भद्रावती (ता.प्र.) - ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवर सर्वव्यापी चर्चा करण्यासाठी येत्या जानेवारीत चंद्रपुरात ओबीसींचे राष्ट्रीय अधिवेशन घेण्याची घोषणा खासदार बाळू धानोरकर यांनी नवी दिल्लीत केली. तसेच प्रत्येक राज्यामध्ये ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय आहे, त्या धर्तीवर केंद्रामध्ये ओबीसींचे मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे महाअधिवेशन नवी दिल्लीजानेवारीत चंद्रपुरात ओबीसींचे राष्ट्रीय अधिवेशन येथील तालकटोरा इनडोअर स्टेडियम येथे आज 7 ऑगस्टरोजी आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी खासदार बाळू धानोरकर यांनी मार्गदर्शन केले. ओबीसी समाजाची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्वरत सुरू करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला. यावेळी ते म्हणाले, केंद्र सरकारने देशभर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास वर्गीय प्रवर्गासाठी जागांवर २७ टक्के आरक्षणाचा कायदा आणावा, १०३ व्या घटना दुरुस्तीत आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के सवलत देण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर ओबीसीना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी संविधान संशोधन विधेयक आणण्याची मागणी केली. ओबीसींच्या मागासलेला लोकांना प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी क्रिमीलेयरच्या उत्पन्नात वाढ करून १५ लाख रुपये वार्षिक करण्यात यावी, अशी मागणी केली. या अधिवेशनासाठी सर्व ओबीसी बंधू आणि भगिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.