मध्य रेल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मजिस्ट्रियल टिकट जाँच .!

बल्लारपुर (का.प्र.) - मध्य रेल ने टिकट चेकिंग राजस्व में एक उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रु. 303.37 करोड़ बोर्ड के लक्ष्य के मुकाबले 46.86 लाख मामलों से  235.50 करोड़ (यानि 41.50% की वृद्धि)। यह पहली बार है कि किसी जोनल रेलवे ने यह उपलब्धि हासिल की है। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में किसी भी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अब तक का सबसे अधिक टिकट चेकिंग राजस्व है। 

चालू वित्तीय वर्ष में जून 2023 तक, मध्य रेल ने 1339.55 हजार मामले दर्ज किए हैं और 94.04 करोड़ रुपये कमाए हैं। जबकि 1067.25 हजार मामलों और रू. 6649.25 करोड़ का लक्ष्य था। इस प्रकार मामलों में 25.51% और राजस्व में 41.42% लक्ष्य से आगे निकल गया है।

इस तरह की उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने में रेलवे मजिस्ट्रेट के अधीन मजिस्ट्रियल टिकट जांच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेलवे मजिस्ट्रेट टिकट जांच मध्य रेल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कल्याण, भुसावल, मनमाड, खंडवा, नागपुर, दौंड और पुणे में तैनात हैं। मजिस्ट्रेट दस्ते के रूप में जुड़े टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ कर्मी रेलवे मजिस्ट्रेटों के साथ होते हैं जो चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर टिकट जांच करते हैं।

रेलवे मजिस्ट्रेट अपने मासिक कार्यक्रम के अनुसार स्पॉट-कोर्ट आयोजित करते हैं। चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ कर्मी मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए अदालत के दल से जुड़े होते हैं जो चलती ट्रेनों और स्टेशनों पर जांच करते हैं और मौके पर ही जुर्माना लगाते हैं।

विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर पकड़े गए व्यक्तियों पर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 137, 139, 141, 142, 143, 147, 155, 156, 157 और 162 के तहत रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा हुक्मनामा फैसला सुनाया जाता है। /। महाराष्ट्र राज्य के अधिकार क्षेत्र में, चलती ट्रेनों में जाँच की जाती है और स्टेशनों पर अदालतें आयोजित की जाती हैं, जबकि मध्य रेल के मध्य प्रदेश क्षेत्र में, चलती ट्रेन में ही जाँच और मोबाइल अदालतें आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 740 जांचें की गईं, 9210 मामले दर्ज किए गए और 44,20,840/- रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल-जून 2023 तक 265 जांचें की गईं, 5253 मामले दर्ज किए गए और 34.12 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

NRUCC मेंबर अजय दुबे के सफ़ल प्रयास .!

बल्लारशाह रेलवे स्टेशन रेलवे पुलिस चौकी अब थाने में अपग्रेड होगी ..पुलिस महासंचालक के पास प्रस्ताव पालक मंत्री श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार ने जल्द मंजूरी हेतु पत्र लिखा .!

बल्लारशाह रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे पुलिस दूरक्षेत्र चौकी GRP को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने को लेकर NRUCC मेंबर अजय दुबे विगत कुछ वर्षों से प्रयासरत थे.DRUCC नागपुर ZRUCC मुंबई और NRUCC नई दिल्ली की बैठकों में अनेक बार इस मुद्दे को उठाया.वनमंत्री श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार के माध्यम से इस कार्य को गति मिली है.अंततः 28 दिसंबर 2022 को नागपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय लौहमार्ग (रेलवे पुलिस) से उक्त प्रस्ताव पुलिस महासंचालक मुंबई को भेजा गया है.वन मंत्री श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार ने उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जो कि गृहमंत्री भी हैं उन्हे पत्र लिखकर पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में रूपांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया है.

दरअसल बल्लारशाह रेलवे पुलिस चौकी का थाना 120 किमी दूर वर्धा में होने से आवागमन एवं अन्य कार्यों में दिक्कत होती है.यहां से तेलंगाना की ओर राजुरा तहसील में 40 किमी दूर माकोडी रेलवे स्टेशन,तथा 60 किमी दूर यवतमाल जिले में पिंपलखुटी रेलवे स्टेशन मिलाकर कुल 19 स्टेशन इसके अंतर्गत आते हैं. इतने बड़े क्षेत्र हेतु मात्र 11 पुलिस पद की मंजूरी है उसमे भी पूर्ण तैनाती नही रहने, चौपहिया वाहन नहीं रहने अपराधों की संख्या ज्यादा होने से अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अतः यहां पुलिस स्टेशन अनिवार्य हो गया था.

अजय दुबे (मेंबर) : रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद रेल मंत्रालय नई दिल्ली बल्लारशाह जिला चंद्रपुर