त्यासाठी आता सुशीलकुमार शिंदे यांनीच पुढाकार घेत जनआंदोलन उभे करावे .!
मुंबई (जगदीश काशिकर) : माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री, माजी राज्यपाल आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमारजी शिंदे यांनी काल एका खाजगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गरजूंनी गरज असेपर्यंतच आरक्षणाचे लाभ घ्यावे आणि गरज संपल्यावर आरक्षणाचे लाभ घेणे बंद करावे. श्रीमंतांनी आरक्षण मागणे आणि घेणे बंद करावे असेही त्यांनी ठणकावले आहे.
सध्या महाराष्ट्रात विविध जाती जमाती आरक्षणासाठी रस्त्यावर आल्या आहेत. इतक्या सर्वांना घटनेच्या चौकटीत राहून आरक्षण कसे द्यायचे या चिंतेत सध्याचे राज्यकर्ते आहेत. अशावेळी शिंदेंनी हे केलेले विधान निश्चितच स्वागतार्ह असे म्हणावे लागेल. त्यासाठी शिंदेंचे अभिनंदन करणे ही गरजेचे आहे.
सुशीलकुमार शिंदे यांचा जन्म एका अनुसूचित जातीतील गरीब कुटुंबात झालेला आहे. शिक्षणाच्या सोयी मिळवण्यासाठी आर्थिक स्थिती नसताना देखील न्यायालयातील पट्टेवाला ते मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि राज्यपाल इथपर्यंतचा प्रवास त्यांनी यशस्वीरित्या केला आहे. आजही महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील एक यशस्वी व्यक्तिमत्व म्हणून ते ओळखले जातात. अशावेळी त्यांनी केलेल्या या सूचनेला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते आहे.
आपल्या देशात प्राचीन काळात जातिगत समाजव्यवस्था होती. त्यात काही जातींना शैक्षणिक क्षेत्रात स्थान होते. काही जाती व्यापार उद्योग करीत होत्या, तर काही जाती लढवय्या म्हणून ओळखल्या जात होत्या .देशात इंग्रजांचे राज्य आल्यावर काही जाती मागास राहिल्या आहेत असे वास्तव समोर आले आणि त्यानंतर माझ्या आठवणीनुसार १९३१ च्या दरम्यान इंग्रजांनी सर्वप्रथम काही जातींना आरक्षण देणे सुरू केले. हे करण्यामागे इंग्रजांचे या मागास जातींना पुढे आणणे हे धोरण नव्हते तर भारतातल्या जाती जातींमध्ये संघर्ष उभा करून त्यांच्यात फुट पाडणे हे त्यांचे लक्ष्य होते हे देखील लक्षात घ्यायला हवे.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपले संविधान लिहिणे सुरू झाले, त्यावेळी आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला. मग संविधानाच्या कलम १६ नुसार आरक्षणाची तरतूद केली गेली. हे आरक्षण कुणाला द्यायचे यासाठी मग अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अशा दोन याद्याही तयार केल्या गेल्या. त्यानुसार देशात घटना लागू झाल्यावर या दोन याद्यांमधील जमातींना शिक्षण आणि नोकऱ्या याबाबतीत आरक्षण देणे सुरू झाले. पुढे जाऊन हे आरक्षण राजकीय क्षेत्रातही पोहोचले. मागासवर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ आरक्षित केले जाऊ लागले. नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पदे देतानाही आरक्षणाचे लाभ दिले जाऊ लागले.
आधी फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांनाच हे लाभ दिले जात होते. मात्र त्याचवेळी घटनाकारांनी एक इतर मागासवर्गीय जातींचीही यादी केली होती. या यादीतील जमातींना देखील आरक्षण द्यावे ही मागणी पुढे येत होती. मात्र सत्ताधाऱ्यांमधील काही गटांचा त्याला विरोध होता.
१९७७ मध्ये देशात सत्तांतर होऊन जनता पक्षाचे सरकार आले. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देता यावे यावर विचार करण्यासाठी मंडल आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने देशभरात अभ्यास आणि सर्वेक्षण करून अहवाल सादर केला. मात्र या अहवालावर विचार होण्यापूर्वीच जनता सरकार कोसळले. नंतर देशात फेर निवडणुका होऊन पुन्हा काँग्रेसचे सरकार आले. परिणामी हा अहवाल बासनात बांधून ठेवला गेला. १९८९ मध्ये पुन्हा जनता दलाचे सरकार आल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी १९९० मध्ये इतर मागासवर्गीयांना देखील आरक्षणाच्या सवलती लागू केल्या. त्याला देशभरातून प्रचंड विरोध झाला. मात्र तशाही परिस्थितीत लागू करण्यात आलेल्या या सवलती आजही सुरू आहेत.
नंतरच्या काळात इतर मागासवर्गीयांच्या यादीसमवेत अजून काही जाती-जमातींना देखील आरक्षण मिळावे अशा मागण्या केल्या जात आहेत .त्यात महाराष्ट्रात मराठा समाज, धनगर समाज, कोळी समाज, पंजाब आणि हरियाणा मध्ये जाट समाज, गुजरातीत पटेल समाज, तर राजस्थानमध्ये पाटीदार आणि गुजर समाज अशा विविध जातीतील नागरिकांनी आरक्षणाचा आग्रह धरून अनेक ठिकाणी सरकारला सळो की पळो करून सोडले आहे. महाराष्ट्रातही सध्या तेच सुरू आहे. घटनेत एक तरतूद अशी आहे की कोणत्याही राज्यात दिले झाले जाणारे हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये. त्यामुळे राज्य सरकारांची खरी अडचण झाली आहे. या संदर्भात काही राज्यांमध्ये दिलेले आरक्षण ५०टक्क्यांच्या वर गेले. तेव्हा संबंधित नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ते आरक्षण रद्दही झाले.
शेवटी काही राज्यांनी विधिमंडळामध्ये विधेयक आणून कायद्यात बदल करून घेतला आहे. आत्ताच बिहार सरकारने सभागृहात असे विधेयक पारित करून घेतले आहे. महाराष्ट्रातही त्या धर्तीवर विधेयक पारित केले जाईल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
मात्र असे विधेयक पारित केले की ज्या जाती जमाती आरक्षणाच्या चौकटीत बसत नाहीत त्यांचा विरोध सुरू होतो. देशात मंडल आयोग लागू झाला त्यावेळी अनेक उच्चवर्णीय जातीतील तरुण रस्त्यावर आले होते. दिल्ली आणि उत्तरेत काही तरुणांनी या आयोगाविरुद्ध आत्मदहन करण्यापर्यंत पाळी गेली होती. आजही तशी पाळी येऊ शकते ही भीती अनेक सुजाण नागरिकांच्या मनात आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा निर्णय एखाद्या दुधारी शस्त्रात प्रमाणे धोकादायकही ठरू शकतो ही शक्यता नाकारता येत नाही.
मध्यंतरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघाचालक डॉ. मोहन भागवत यांना पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी आरक्षणाला संघाचा विरोध नाही असे स्पष्ट केले होते. मात्र त्याचवेळी त्यांनी सांगितले होते की माणूस मुख्य प्रवाहात येईपर्यंत त्याला आरक्षण मिळायला हवे ही आमची भूमिका आहे.
सरसंघचालकांच्या याच भूमिकेला सुसंगत अशी भूमिकासुशील कुमार शिंदे यांनी बोलून दाखवली आहे. त्यांच्या सूचनेचा मतितार्थ हाच काढता येईल की जे मुख्य प्रवाहात आले आहेत त्यांनी आरक्षणाचे लाभ घेणे स्वतःहून सोडावे.
शिंदेंनी ज्यावेळी हे आवाहन केले त्यावेळी त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी हे लाभ घेणे बंद केले असावे असे गृहीत धरायला हवे. आपल्या विधानाच्या पूर्ततेसाठी त्यांनी आणखी एक माहिती दिली आहे की निवडणुकांमध्ये मी स्वतः अनुसूचित जातीतील असतानाही अनेकदा तो लाभ न घेता खुल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवून विजयी झालो आहे. याचाच अर्थ त्यांनी लाभ घेणे थांबवले आहे. म्हणूनच 'आधी केले मग सांगितले' या उक्तीनुसार शिंदेंचे हे आवाहन निश्चितच विचारात घ्यायला हवे.
मात्र शिंदेंचे हे आवाहन आरक्षणाचे लाभार्थी कितपत विचारात घेतील हा खरा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. आपल्या देशात नागरिकांना जे सहज मिळते ते कधीच सोडवत नाही. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी मतांचे राजकारण करत गठ्ठा मते मिळण्यासाठी निवडणुकांमध्ये मतदारांसमोर वेगवेगळी आमिषे दाखवणे सुरू केले होते. नंतर ही आमिषे पूर्णही केली जात होती. त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर भार पडायचा. मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकाराची रेवड्या वाटणे अशा शब्दात खिल्लीही उडवली होती. मात्र आता मोदी आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्ष हा देखील रेवड्याच वाटतो आहे. यामुळे नागरिकांनाही जास्तीत जास्त सवलती कशा मिळवता येतील आणि त्या कशा टिकवता येतील याचीच कायम चिंता लागून राहिलेली असते. सवलत मिळते आहे म्हणून गरज नसतानाही सवलतींचा लाभ घेण्यात नागरिकांना धान्यता वाटते. अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जाती जमाती यांच्यासह इतर जातीतील कमी आर्थिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाही शैक्षणिक सवलती दिल्या जातात. अशा सवलती लाटण्यासाठी अनेकदा गरज नसतानाही प्रसंगी काही घापे करून खोटे उत्पन्नाचे दाखले तयार करून अशा सवलती लाटणारे महाभाग मोठ्या संख्येत सापडतात. हे लक्षात घेता ज्यांना राजरोसपणे या सवलती मिळत आहेत ते सहजासहजी अशा सवलती कशा सोडतील हाही प्रश्नच आहे. ज्याप्रमाणे सुशीलकुमार शिंदे यांनी सुचवले त्याचप्रमाणे माझ्या आठवणीनुसार जुन्या पिढीतील हिंदुत्ववादी नेते नानासाहेब गवई यांनी त्यांच्या कुटुंबातील मुलाबाळांना एका पिढीने आरक्षण घेतल्यावर पुढल्या पिढीने ते नाकारावे असा आग्रह धरला होता, आणि त्यानुसार वागायलाही लावले होते.त्यांचे एक चिरंजीव पी. जी. गवई हे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि नंतर राज्यपाल होते.मात्र असा सुजाण विचार करणारे किती नागरिक सापडतील हा खरा मुद्दा आहे.
आज ज्यांना आरक्षण मिळते आहे अशा परिवारांमध्ये आतापर्यंत त्यांच्या तीन पिढ्यांनी हे लाभ घेतले आहेत. त्यातील अनेक परिवार आज मुख्य प्रवाहात तर आले आहेतच आणि समाजातही ते सधन आणि प्रतिष्ठित परिवार म्हणून ओळखले जातात. अशांनी खरे तर आता आरक्षणाचे लाभ टाळायला हवेत. सुशीलकुमार शिंदे यांना नेमके हेच सुचवायचे आहे. मात्र इतरांना ते समजत तरी नाही आणि समजले तर उमजत नाही हीच खरी गोम आहे.
आज अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यामध्येही फार मोठा वर्ग असा आहे की जो अद्याप मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. त्यातील अनेकांना या सोयी सवलतींबाबत पुरेशी कल्पनाही नाही. अशावेळी जे परिवार मुख्य प्रवाहात येऊन स्थिरावले आहेत त्यांनी स्वतःहून लाभ सोडले तर त्याचा लाभ इतर गरजूंना होऊ शकेल हा मुद्दाही विचारात घेतला पाहिजे.
मात्र दुर्दैवाने नानासाहेब गवई किंवा सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखे विचार करणारे नागरिक बोटावर मोजण्याइतकेच सापडतात. हा मुद्दा लक्षात घेता सरकारनेच आता याबाबत काहीतरी कायदा करायला हवा. याच स्तंभातून काही दिवसांपूर्वी मी सुचवले होते की जे परिवार मुख्य प्रवाहात आले आहेत अशांना लाभ देणे कायद्याने बंद व्हावे. त्यासाठी काहीतरी कायदा केला जावा तरच हे प्रकार थांबतील.
सुशीलकुमार शिंदे हे देशातील एक सुजाण आणि बिचारी व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात. आज जरी ते कोणत्याही पदावर नसले तरी त्यांच्या शब्दाला समाजात आणि प्रशासनात देखील निश्चित मान आहे. अशावेळी सुशीलकुमार शिंदे यांनी फक्त आवाहन करून थांबू नये. कारण त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणारे फार थोडे सापडतील. आपल्या सामाजिक प्रतिष्ठेचा उपयोग करून सुशीलकुमार शिंदे यांनी यासाठी जन आंदोलन उभारावे आणि त्यांनी सरकारला असा कायदा करण्यास भाग पाडावे. साधारणपणे ज्या परिवारांनी दोन पिढ्या आरक्षणाचे लाभ घेतले आहेत ते परिवार मुख्य प्रवाहात आले आहेत हे गृहीत धरता येईल. अर्थात त्यातही काही परिवार मागासले असले तर त्यासाठी निश्चित असे निकष ठरवता येतील आणि त्यातून जे परिवार आता गरजू नाहीत अशांना वगळून इतरांना ते लाभ कसे मिळतील यासाठी कायदेशीर तरतूद केली तर आज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जो सामाजिक असंतोष निर्माण झाला आहे तो कमी होण्यास निश्चित मदत होईल. सुशीलकुमारजी हे आधी नमूद केल्याप्रमाणे एक सुजाण नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी पुढाकार घेऊन या संदर्भात जनआंदोलन उभारावे आणि सरकारकडून असा कायदा पारित करून घ्यावा हीच माझी सूचना आहे. त्यांनी जर पुढाकार घेतला तर समाजातील फार मोठा वर्ग विशेषतः तरुणाई त्यांच्या पाठीशी उभी राहील आणि असा कायदा पारित झाला तर भावी पिढ्या त्यांच्या ऋणी राहतील हा मला विश्वास आहे.
वाचकहो पटतय का तुम्हाला हे..? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो...! - अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!