धुळे (जगदीश काशिकर) : जिल्हाभरात पोलिस दलातर्फे व 'पोलिस रेझिंग डे" च्या निमित्ताने सायबर सुरक्षा मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत प्रसिध्द सायबर तज्ञ अॅड. चैतन्य भंडारी यांचा सायबर अॅवरनेस फौंडेशनचा सहभाग असणार आहे. या मोहिमे अंतर्गत नागरीकांना सायबर सुरक्षा विषयी वेगवेगळया माध्यमाने जागरुक करण्यात येणार आहे. तसेच धुळे जिल्हयातील नुतन पोलिस अधिक्षक साहेब श्री. एस. पी. श्रीकांत धिवरे व अप्पर पोलिस अधिक्षक श्री. किशोरजी काळे यांच्या संकल्पने अनुसार ही मोहिम जिल्हयातील विविध कॉलेज, शाळेत व ग्रामीण भागात राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरुन आजची युवा पिढी ही आजच्या डिजीटल युगात सुरक्षित राहील. यासाठी पोलिस निरिक्षक श्री. धनंजय पाटील आणि सायबर तज्ञ अॅड. चैतन्य भंडारी यांनी नुकतेच कनोसा कॉन्व्हेंट हायस्कूल येथे विदयार्थी वर्गाला सायबर सुरक्षितते बाबत सखोल ज्ञान दिले. यावेळेस श्री. पाटील यांनी विदयार्थ्यांना सांगितले की आपण के.बी.सी. लॉटरी फ्रॉड पासून सावधान राहावे व डिजीटल युगात आपण व आपले परिवार यांनी कशी सुरक्षितता बाळगावी या संदर्भात सांगितले. यावेळेस अॅड. भंडारी यांनी विदयार्थ्यांना सायबर स्टॉकींग व सायबर बुलिंग बाबत सुरक्षिततेचे काही महत्वाच्या टिप्स दिल्या व मुलांनी ऑनलाईन गेमिंग पासून दूर राहावे व मैदानी खेळ खेळावे असे त्यांनी सांगितले व आपल्यासोबत सायबर गुन्हा घडल्यास १९३० वर संपर्क साधावे असे आवाहन केले. यावेळेस कॉन्स्टेबल श्री. दिलीप वसावे व प्रियंका देवरे यांनी देखील विद्यार्थी वर्गाला सायबर गुन्हयांबाबत त्यांचे अनुभव शेअर केले. हे सायबर सुरक्षा व जनजागृती अभियान धुळे जिल्हयातील पोलिस अधिक्षक श्री. एस. पी. श्रीकांत धिवरे व अप्पर पोलिस अधिक्षक श्री. किशोरजी काळे, उपविभागीय अधिकारी श्री. ऋषिकेश रेड्डी, सायबर सेलचे पोलिस निरिक्षक श्री. धनंजय पाटील व सायबर अॅवरनेस फौंडेशनचे अध्यक्ष अॅड. चैतन्य भंडारी यांचा संकल्पने प्रमाणे संपुर्ण धुळे जिल्हयात व ग्रामीण भागात "पोलिस रेझिंग डे" निमित्ताने राबविण्यात येणार आहे.
हिट अँड रन कायद्याला लागू करण्यासाठी जनतेनेच सरकारवर दबाव आणावा.! ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !
मुंबई : देशातील नरेंद्र मोदी सरकारने नुकत्याच झालेल्या संसद अधिवेशनात काही नवीन कायदे पारित केले. त्यातील एक कायदा वाहतुकीसंदर्भातील म्हणजेच हिट अँड रन या प्रकारात होणाऱ्या शिक्षेसंदर्भात आहे.या कायद्याला देशातील वाहतूकदारांनी प्रचंड विरोध केला. परिणामी दोन दिवस देशातील रस्ते वाहतूक थोपवली गेली आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा कायदा तात्पुरता स्थगित केला आहे.
हिट अँड रन संदर्भातील हा कायदा तात्पुरता स्थगित करण्यामागे वाहतूकदारांनी निर्माण केलेला दबाव आणि देशातील विरोधी पक्षांनी फक्त विरोधाकरिता विरोध म्हणून त्याला दिलेला पाठिंबा ही दोन प्रमुख कारणे म्हणता येतील. विशेषतः यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा स्थगित होणे आणि त्यामुळे जनसामान्यांच्या जीवनात समस्या निर्माण होणे परिणामी जनसामान्यांमध्ये असंतोष निर्माण होणे हे मुद्दे लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली असून सर्वांशी चर्चा करूनच हा कायदा लागू केला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
या कायद्यावर आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर भाष्य करण्यापूर्वी नेमकी कायदेशीर तरतूद काय आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत रस्त्याने जाताना एखाद्या वाहनचालकाने दुसऱ्या वाहनाला किंवा एखाद्या पादाचा-याला धक्का मारला आणि त्याला तसाच सोडून तो वाहनचालक निघून गेला तर ते प्रकरण हीट अँड रनमध्ये धरले जात होते. अशा प्रकारात दाखल होणारा गुन्हा हा जामीनपात्र गुन्हा होता आणि या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त दोन वर्षाची शिक्षा दिली जात होती. केंद्र सरकारने ही शिक्षा दहा वर्षाची केली असून गुन्हाही अजामीन पात्र केला आहे. याशिवाय दणदणीत दंडही आकारला जाणार आहे.
यामुळेच देशभरातील वाहतूकदार संतप्त झाले असून ते १ जानेवारीपासून रस्त्यावर आले होते. त्यांनी ठीकठिकाणी रस्त्यात आपली चार चाकी वाहने आडवी करून वाहतूक रोखून धरली होती. त्याचबरोबर देशभरातील प्रवासी आणि मालवाहतूक ठप्प करून जनजीवन विस्कळीत करण्याचाही प्रयत्न केला होता. अशावेळी सर्वप्रथम परिणाम दिसतो तो लवकर खराब होणाऱ्या वस्तूंवर. प्राथम्याने ठोकबाजारात येण्यासाठी शेतात तयार असलेल्या भाज्या जागच्या जागीच पडून राहून खराब होत होत्या. त्याचप्रमाणे दैनंदिन स्तरावर लागणारे पेट्रोल डिझेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस याच्या वाहतुकीवरही परिणाम झाला होता. देशभरात पेट्रोल पंपावर रांगा लागल्या होत्या. अनेक ठिकाणी पेट्रोल डिझेल संपूनही गेले होते. ही परिस्थिती अजून दोन दिवस कायम राहिली असती तर जनसामान्यही त्रस्त झाले असते आणि प्रसंगी रस्त्यावरही आले असते. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थितीही निर्माण झाली असती. या बाबी लक्षात घेत केंद्र सरकारने कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली हे योग्यच झाले.
मात्र या कायद्यावरील स्थगिती उठवताना आणि त्यात आवश्यक ते फेरबदल करताना सरकारने फक्त वाहतूकदारांच्या दबावात येऊन हे करू नये, तर या मुद्द्यावर जनसामान्यांची ही मते विचारात घ्यावी असे सुचवावेसे वाटते. त्याला अनेक कारणेही देता येतील.
या कायद्याला विरोध करताना वाहतूकदारांनी त्यांची बाजू मांडली. त्यांच्या मते कोणीही वाहन चालक जाणून-बुजून अपघात करत नाही. अपघात हा अपघातच असतो. त्यामुळे याकडे एखाद्या खुनाच्या प्रयत्नाप्रमाणे बघितले जाऊ नये. अपघात झाल्यावर वाहनचालक पळून जातो. त्यालाही कारणे आहेत. जनसामान्य संतप्त होऊन वाहन चालकाला मारहाण करतात. प्रसंगी वाहनाचेही नुकसान करतात असाही दावा वाहतूकदारांच्या वतीने करण्यात आला. कोणीही जाणून-बुजून अपघात करत नाही त्यामुळे अजामीनपात्र गुन्हा, दहा वर्षांची शिक्षा आणि भला मोठा दंड आकारणे चुकीचे आहे असे वाहतूकदार मंडळी आग्रहाने सांगत आहेत.
मात्र अपघात हा जाणून-बुजून केला जात नसेलही, पण अनेकदा तो बेजबाबदारपणे वाहन चालवल्याने तर होतो ना. आज वाहन चालक विशेषतः मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकचे वाहन चालक हे किती जबाबदारीने वाहन चालवतात हे रस्त्याने जाणारा सामान्य माणूसही सांगू शकेल. हे वाहनचालक कसलाही विचार न करता बेदरकारपणे गाडी चालवत असतात. बिनधास्तपणे गाडी हाकलून मध्ये येणाऱ्या दुचाकीचालकाला किंवा पायी चालणाऱ्या व्यक्तीला निर्धास्तपणे धडक मारून काहीही विचार न करता हे वाहन चालक भरधाव निघून जातात. अशावेळी अपघात होऊन जखमी झालेला किंवा प्रसंगी मृत्यू झालेला तो व्यक्ती तसाच पडलेला असतो. त्याच्याबद्दल या वाहन चालकांना काहीही सोयर सुतक नसते.
मध्यंतरी खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचेही अपघात मोठ्या प्रमाणात होत होते. या खाजगी वाहनांवर जे वाहनचालक असतात ते फारसे प्रशिक्षित आणि सुशिक्षित असतातच असे नाही. ते भरधाव वाहन हाकतात. हे वाहनचालक देखील अनेकदा दारूच्या नशेतही असतात. रस्त्यावर वाहन चालवताना मोबाईलचा उपयोग करू नये असे संकेत तर आहेतच, मात्र कायदाही आहे. हा कायदा आणि संकेत धाब्यावर बसवून निर्धास्तपणे वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलत जाणारे बेजबाबदार वाहनचालक आपण सर्वांनीच पाहिले आहेत .काही दिवसांपूर्वीच एका प्रवासी बसच्या वाहनचालकाने वाहन चालवत असतानाच मोबाईलवर सिनेमा पाहत असतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या वाहन चालकावर नंतर कारवाई झाल्याची ही बातमी आली होती. कोणीतरी हुशारीने त्या प्रसंगाचे चित्रीकरण केले आणि तो व्हिडिओ व्हायरल केला म्हणून ही कारवाई तरी झाली. बाकी अनेक वाहनचालक असे प्रकार करतात आणि कुणालाही कळत नाही. अशा प्रकारातच अपघात होतात. अशा वाहनचालकांना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हायला नको असे कोणी म्हणत असेल तर त्याला माणुसकीशून्य असेच म्हणावे लागेल.
अपघात झाल्यावर जनसामान्य संतापून वाहनचालकाला मारहाण करतात आणि प्रसंगी वाहनाचे ही नुकसान करतात असा आरोप वाहतूकदारांनी केला. जर वाहन चालकाची चूक असेल, तो बेजबाबदारपणे वाहन चालवत असेल, तर जनसामान्य संतप्त होणारच. मात्र अशावेळी वाहनचालक समजूतदारीने वागून त्या जखमी व्यक्तीला वैद्यकीय मदत देण्यासाठी पुढाकार घेणार असेल तर त्याला मारहाण करण्यासाठी जनसामान्यांना वेड लागलेले नाही हे नक्की. मात्र हे खाजगी प्रवासी वाहतूक करणारे किंवा मालवाहतूक करणारे चालक वेळेत पोहोचण्याच्या घाईने रस्त्यावर जाणाऱ्या इतर वाहनांचा किंवा व्यक्तींचा विचार न करता बेदरकारपणे वाहने हकलतात. त्यामुळेच असे अपघात होतात असे आढळून आले आहे.
अनेकदा वाहने ही नादुरुस्त असल्याने आणि अशी नादुरुस्त वाहने चालवल्याने देखील अपघात झालेले आहेत. इथे वाहनांच्या मालकांची जबाबदारी येते. मात्र वाहतूकदार मालक वाहनाची देखभाल न करताच ते वाहन चालकाच्या हातात देणार असतील तर अपघात होणारच. अशा बेजबाबदार वाहनमालकांवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी. मात्र हे वाहतूकदार मालकच संघटित होऊन जनसामान्यांना वेठीस धरतात हा प्रकार दुर्दैवीच म्हणावा लागेल.
रस्त्यावर कोणतेही वाहन चालवताना काही नियम ठरलेले आहेत. मात्र अनेक वाहनचालक कोणतेही नियम न पाळता बेदरकारपणे वाहन चालवतात. मोठ्या महानगरांमध्ये अनेकदा विरुद्ध दिशेने वाहन आणल्यामुळे अपघात होतात. अशा प्रकारे रॉंग साईड वाहन चालवू नये हा साधा नियम पाळण्याची माणुसकी ज्या वाहनचालकात नसेल तो वाहन चालवण्यासच नालायक ठरवला गेला पाहिजे. मात्र आज शहरात निर्धास्तपणे प्रवासी वाहतूक करणारे किंवा मालवाहतूक करणारे चालक मग ते थ्री व्हीलर फोर व्हीलर किंवा फाईव्ह व्हीलर असो, मोठ्या संख्येत कायदा मोडून अपघाताला आमंत्रण देत असतात. अशा वाहन चालकांची गय का केली जावी याचे उत्तरही वाहतूकदारांनी दिले पाहिजे. नशापाणी करून वाहन चालवू नये असा कायदाही आहे आणि संकेतही आहे. हा कायदा किंवा संकेत किती वाहनचालक पाळतात याचा शोध घेतला तर भयानक सत्य हातात लागू शकते. मागे एका प्रसिद्ध अभिनेत्याने दारूच्या नशेत वाहून चालवत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या फुटपाथ वर गाडी चढवली आणि फुटपाथवर झोपलेले सात निरपराध जीव मारले गेले होते. हा अभिनेता अटक झाल्यावर २४ तासाच्या आत सुटला आणि अनेक वर्षानंतर त्याला शिक्षा झाली. शिक्षा झाल्यावरही दिवस मावळायच्या आत त्याला अपिलात जाण्यासाठी जामीन मंजूर झाला होता. असे प्रकार होणार असतील तर वाहन चालकांना धाक कसा राहणार आणि जरब कशी बसणार हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. इथे अपघातामुळे जर वाहतूकदार मालकांच्या कुटुंबातला किंवा अशा अभिनेत्यांच्या कुटुंबातला कोणी व्यक्ती मृत झाला किंवा अपघाताने कायमचा जायबंदी झाला तर हे वाहतूकदार अशा कायद्याला विरोध करतील का याचेही उत्तर त्यांनी द्यायला हवे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारनेही या वाहतूकदारांच्या संघटित दबावात न येता कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा विचार करायला हवा. राज्यातील आणि देशातील विरोधी पक्षांनीही वाहतूकदारांकडून निधी मिळत असतो म्हणून किंवा मग सत्ताधाऱ्यांच्या कोणत्याही निर्णयाला फक्त विरोध करायचा म्हणून या विधेयकाला विरोध करू नये. ते जनहिताच्या विरोधात जाईल हे लक्षात घ्यायला हवे. हाच अपघात उद्या विरोधी नेत्यांच्या कुटुंबात झाला तर त्यांना काय वाटेल याचाही त्यांनी विचार करावा.
आणि शेवटी सर्वात महत्त्वाचे या कायद्याला वाहतूकदारांनी दबाव आणून स्थगिती मिळवली खरी, मात्र आता जबाबदारी जनतेची आहे. जनतेला हा कायदा जनहिताचा वाटत असेल तर त्यांनी सरकारवर दबाव आणावा आणि वाहतूकदारांच्या दबावात न येता सरकारला हा कायदा राबवण्यासाठी बाध्य करावे इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.
वाचकहो पटतय का हे तुम्हाला..? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो...!