.jpeg)
बांठीया आयोग अहवालासह निवडणुकांचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा .. ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा व महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांचा विजय .. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीतून राज्यात आम्ही सुरु केलेली .. ओबीसी आरक्षण व सामाजिक न्यायाची लढाई यापुढेही सुरु राहील - अजित पवार, विधानसभा विरोधी पक्षनेते
मुंबई (जगदीश काशिकर) - "सर्वोच्च न्यायालयानं बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसंच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली.
आदरणीय नेते शरद पवार साहेबांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं, याचा मनापासून आनंद आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम सुरुवातीपासून आम्ही केलं. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहील.
छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतेलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही निश्चित घेऊ. राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसंच संपूर्ण महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळालं आहे. महाराष्ट्राची ही एकजूट यापुढेही कायम ठेवूया... " अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले असून ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याला पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभार मानले आहेत.