मुबई (जगदीश काशिकर) - राज्यातील "बेरोजगारी" आणि राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा या एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
१. लाखो नोकऱ्या निर्माण करणारे राज्यातील मोठे औद्योगिक प्रकल्प महाराष्ट्र राज्याबाहेर गेल्या काही महिन्यांमध्ये गेले आहेत. त्यामुळे नोकरीसाठी इच्छूक राज्यातील लाखो तरुण तरुणी व कुटुंबीयांचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे.
२. महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण विभागामार्फत २०१९ रोजी प्रकाशित केलेल्या जिल्हा परिषदांतील सुमारे १३५१४ पदांसाठी राज्यातील २० लाख तरुण तरुणींनी अर्ज भरले होते. सर्व इच्छूक तरुण तरुणी गेल्या ३ वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करत होते. अर्जापोटी, रु. ५०००/- ते रु. ६०००/- भरून गेल्या ३ वर्षांपासून चातकासारखी वाट पाहत असतानाच जिल्हा परिषदांतील १३,५१४ रिक्त पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे बेरोजगार तरुण तरुणींमध्ये अत्यंत निराशेचे वातावरण पसरलेले आहे. ग्राम विकास विभागाला २० लाख अर्जदारांची माहिती संग्रहित ठेवता न आल्याने हि भरती रद्द झाली आहे अशी चर्चा आहे. ग्रामविकास विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे २० लाख उमेदवारांची माहितीच गहाळ झाल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवणे योग्य अत्यंत गंभीर आहे. प्रथम जिल्हा परिषदेकडील गड "क" मधील १८ संवर्गातील १३,५१४ पदांसाठी महापरीक्षा संकेतस्थळावर २० लाखांवर उमेदवारांनी अर्ज केले होते. मात्र, महापरीक्षा संकेतस्थळावरील गोंधळानंतर ते बंद करून नव्याने निर्णय काढून शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या भरतीचे काम ज्या कंपनीला दिले होते त्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याने ती सुद्धा शासनाकडून रद्द करण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे ग्राम विकास मंत्री मा. गिरीश महाजन यांनी इच्छुक विद्यार्थ्यांशी दूरध्वनीवर केलेल्या असभ्य वक्तव्याचे कोणीच समर्थन करणार नाही. दीपावली सणाच्या अगोदर राज्य सरकारने हि भरती प्रक्रिया रद्द केल्यामुळे सरकारी नोकरीची आशा बाळगणाऱ्या राज्यातील लाखो तरुण तरुणी व त्यांचे कुटुंबीय अत्यंत तणावात आहेत.
३. राज्य शासनाच्या पोलीस खात्यातर्फे दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे १९०००+ पोलीस भरतीचे पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते. आज नवीन पत्रक काढून या पोलीस भरतीला सुद्धा राज्य शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. हि अत्यंत गंभीर बाब आहे.
सर्व पदांसाठी नव्याने भरती प्रक्रिया होणार असल्यामुळे उमेदवारांना आता पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे. कर्ज काढून परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुण तरुणींच्या कुटुंबियांची मानसिक अवस्था अत्यंत बिकट आहे. अचानक परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा अनेक वर्षांपासून परीक्षेची वाट बघत मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. नव्याने भरती प्रक्रिया कधी सुरु होईल याबद्दल संभ्रमाचे वातावरण असून राज्यातील २० लाखांपेक्षा जास्त तरुण तरुणी व त्यांची कुटुंबीय अनिश्चितीततेमुळे मानसिक दबावाखाली आहेत. बेरोजगार तरुणांची "स्वप्ने" राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे चुकीमुळे उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारने भरती प्रक्रिया ताबडतोब सुरु करून नवीन तारखा ताबडतोब जाहीर होणे गरजेचे आहे. तसेच राज्य सरकारच्या चुकीमुळे परीक्षा पुढे ढकलल्यामूळे वयाधिक्य झालेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारून त्यांनाही परीक्षा देण्यासाठी पात्र ठरवणे गरजेचं आहे.
महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आपण तातडीने राज्य शासनाच्या या नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करावा आणि सर्व भरती प्रक्रिया ताबडतोब सुरु करण्याचे आदेश द्यावेत ही आपल्याला नम्र विनंती आहे.