उपविभागीय अधिकारी माहिती देण्यास केली टाळाटाळ : भद्रावती शहारातील प्रकार.!
राज्य माहिती आयोगाचा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड.!
भद्रावती (ता. प्र.) - प्लॉटच्या फेरफार संदर्भातील कागदपत्र मागितली असता ती कागदपत्रे मिळाली नसल्याने येथील एका नागरिकाने थेट राज्य माहिती आयुक्ताकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारदाराची मागणी ग्राह्य धरून वरोरा उपविभागीय कार्यालयाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड ठोठावला असून संबंधिताला तत्काळ माहिती देण्याचे आदेश पारित केले आहे. दरम्यान, दंड वसुल करण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली आहे.स्थानिक गौतम नगर येथील रहिवासी विठ्ठल कृष्णाजी गारसे यांनी १२ जून २०२० रोजी तालुक्यातील मौजा चीचोर्डी येथील सर्व्हे क्रमांक १०२/३ मधील प्लॉट क्रमांक ३७ च्या फेरफार प्रकरणाबाबत माहिती अधिकाराखाली माहिती मागितली होती.
या अर्जावर जनमाहिती-अधिकारी, वरोरा यांनी विहित मुदतीत अपिलार्थीस कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे अपिलार्थी विठ्ठल गारसे यांनी २२ जुलै २०२० रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे कडे अपील दाखल केली. मात्र प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी देखील प्रथम अपील अर्जावर सुनावणी घेतली नाही. त्यानंतर अपिलार्थी विठ्ठल गारसे यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम १९(३) नुसार आयोगाकडे दिनांक ७ सप्टेंबर २०२० ला द्वितीय अपील दाखल केली. त्यानुसार दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली. त्या सुनावणीत जनमाहिती अधिकारी तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी अनुपस्थित होते.त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाने शिस्तभंगाची कार्यवाही करून प्रथम अपिलीय अधिकारी व जन माहिती अधिकारी यांचेवर अपिलार्थींना दिलेल्या त्रासासाठी भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहे.
"ना कागदपत्रे मिळाली, ना दंड भरला" -
या प्रकरणाचा राज्य माहिती आयोगाचा आदेश जुलै २०२२ ला प्राप्त झाला असून जवळपास सात महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. या एव्हढ्या महिन्यात राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार कोणतीही कागदपत्र संबंधिताला मिळाले नसून मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी राज्य माहिती आयोगाने पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला, तो सुद्धा अजूनपर्यंत प्राप्त झाला नसल्याचे विठ्ठल गारसे यांनी म्हटले आहे. सोबतच माहिती व नुकसान भरपाई मिळावी, याची मागणी केलेली आहे.
"शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये?" -
प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जाच्या अनुषंगाने ४५ दिवसांत सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे शिस्तभंगाची – कारवाई का करण्यात येऊ नये याचा खुलासा’ सादर करण्याचे आदेशात म्हटले आहे.