विद्यार्थ्यांच्या हिताकरीता वनविभाग सर्वोच्च न्यायालयात जाणार .. संवेदनशील वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा मोठा निर्णय .!
चंद्रपूर (वि.प्र.) : पेसा कायद्यांतर्गत येणा-या गावातील वनरक्षक पदे सोडून इतर पदे तात्काळ भरण्यासाठी राज्याचा वन विभाग राज्य सरकार मार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार आहे. हजारो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळावा या दृष्टीने वनमंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर वनमंत्री ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी वनबल प्रमुख श्री. शैलेश टेंभुर्णीकर यांच्याशी चर्चा करुन सदर भरती प्रक्रियेचा आढावा घेतला. विद्यार्थ्यांच्या हिताकरीता राज्य सरकार, वन विभाग आणि मी स्वतः संवेदनशील असून त्यांना दिलासा मिळावा असा आमचा उद्देश आहे. त्यामुळे या विद्यार्थांचे हित प्राधान्यक्रमावर आहे म्हणूनच हा निर्णय घेत असल्याचे ना. मुनगंटीवार म्हणाले. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष वकील नियुक्त करण्याची कार्यवाही करा असे निर्देश ना. मुनगंटीवार यांनी दिले.
हजारो उमेदवारांनी वनरक्षक या पदाची परिक्षा दिली असून केवळ पेसा क्षेत्राच्या अधिसुचनेसंदर्भात संपूर्ण निकाल जाहीर न होऊ शकल्याने अनेक उमेदवार निकालाची वाट बघत आहेत. ही बाब वनमंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी हा विषय गांभिर्याने घेऊन वनविभागाला सुचना केल्या. पेसा क्षेत्र वगळता वनरक्षकाची इतर पदे भरण्यासाठी वन विभाग राज्य सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यालयालयाला याबाबत विनंती करणार आहे. यासाठी विशेष वकील नेमण्यात येईल. जेणेकरून इतर क्षेत्रातील वनरक्षक पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नोकरीचा मार्ग सुकर होईल.
वन विभागातील लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (गट ब) (अराजपत्रित), लघुलेखक (निम्मश्रेणी ) (गट ब) (अराजपत्रित), कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट ब) (अराजपत्रित), वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक (गट क) कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक (गट क) या राज्यस्तरीय संवर्गाची व लेखापाल (गट क), सर्व्हेक्षक (गट क) व वनरक्षक (गट क) या पदांच्या भरतीसाठी दिनांक 8 जून 2023 रोजी जाहिरात देण्यात आली होती. वरील जाहिरातीच्या अनुषंगाने संपूर्ण राज्यभरात 5.5 लक्ष अर्ज प्राप्त झाले. वनविभागाची भरती प्रक्रिया ही टी.सी.एस.आय.ओ.एन या कंपनीमार्फत राबविण्यात आली असून त्यांच्याकडून उमेदवारांची ऑनलाईन लेखी परीक्षा ही राज्याच्या विविध 129 केंद्रावर दि. 31 जुलै ते 11 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत घेण्यात आली. यापरिक्षेकरीता 86.49 टक्के उमेदवार उपस्थित होते.
भरती प्रक्रियेचे पुढील टप्पे जसे ॲन्सर की देणे व त्यावर आक्षेप मागविणेा, आक्षेपांचे निवारण करणे, अंतिम ॲन्सर की देणे ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. तसेच वनरक्षक वगळता ऑनलाईन परिक्षेचा निकाल 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. मात्र राज्यपाल यांच्या 29 ऑगस्ट 2019 अन्वये पेसा क्षेत्रातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीसाठी अधिसुचित करण्यात आली आहे. या अधिसुचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून या प्रकरणी पुढील कार्यवाही न करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुचना आहेत. त्यामुळे वनरक्षक पदाचा निकाल जाहीर करण्यात आला नाही.
एफडीसीएम कडून राज्य शासनाला मिळणार 5 कोटी 82 लक्ष रुपयांचा लाभांश.! महामंडळाच्या स्थापनेपासून मिळालेली आजपर्यंतची सर्वात मोठी रक्कम .. वनविभाग सतत अग्रेसर असल्याचे समाधान : ना. सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर : महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडून राज्य शासनाला यावर्षी सन 2022-2023 या वर्षासाठी 5 कोटी 82 लक्ष रुपयांचा लाभांश मिळणे प्रस्तावित असून महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून शासनाला प्राप्त होणारा हा सर्वाधिक मोठा लाभांश आहे. 28 डिसेंबर रोजी नियोजन भवन येथे वन, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या (बोर्ड) मिटिंग मध्ये ही माहिती मिळताच ना. मुनगंटीवार यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. विशेष म्हणजे महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून राज्य शासनाला मिळणारा हा सर्वाधिक मोठा लाभांश आहे.एफडीसीएम च्या अहवालबाबत सीएजी ने देखील "नील" चा शेरा देऊन अहवालच्या पारदर्शी असल्याबाबत शिक्कामोर्तब केले आहे. हिदेखील मोठी उपलब्धी आहे.
यासंदर्भात बोलताना ना. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनाला वनविकास महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा होत असल्याचा मनापासून आनंद होत आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या मोजक्याच महामंडळाकडून आर्थिक लाभ शासनाला मिळतो त्यात वानविभाग कुठेही मागे नाही, तर सतत अग्रेसर असल्याचे अत्यंत समाधान होत आहे. वनक्षेत्र विकास, बांबू लागवडीला प्रोत्साहन, विक्रमी वृक्ष लागवड, उत्तम दर्जाचे सागवान लावून योग्य विपणन व्यवस्था यांसह प्रत्येक बाबतीत वन विकास महामंडळाचे नियोजन उल्लेखनीय आहे. अयोध्या येथे प्रभू श्रीराम मंदिरासाठी गेलेले काष्ठ, संसदेच्या नवीन इमारतीत सेंट्रल व्हिस्टा साठी गेले काष्ठ महाराष्ट्राच्या वन क्षेत्रातून गेले याचे मला विशेष समाधान आहे असेही ना. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. एफडीसीएम चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विकास गुप्ता, वनबल प्रमुख श्री शैलेश टेम्भूर्णीकर आणि त्यांच्या टीम चे यावेळी ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अभिनंदन केले.
वन संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कुशल नेतृत्वात वनविभाग झपाट्याने प्रगती करीत आहे. नवनवीन संकल्पना राबवून वनक्षेत्र वाढीसाठी तसेच वनांच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्याचे काम गतीने सुरू आहे. एमआयडीसी च्या धर्तीवर एफआयडीसी ची निर्मिती करून फार्निचर व इतर साहित्याकरिता मोठे दालन उभे करण्याचा त्यांचा मानस आहे. यामुळे उद्योगाला आणि रोजगाराला चालना मिळणार आहे.
वनविकास महामंडळाकडून गेल्या दहा वर्षात शासनाला मिळालेल्या लाभांशाचा आढावा घेतल्यास तो सन 2014-2015 मध्ये 45.42 लक्ष रुपयांपासून 2022-2023 मध्ये 582.00 लक्ष रुपये असा प्रगतीचा आलेख अधोरेखित होतो.