बोगस मतदान मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे !!

Evm (इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीन) मशीनला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोहाच्या खटल्याखाली जेलमध्ये टाकावे : अजय सिंह सेंगर, महाराष्ट्र करनी सेना

मुंबई (जगदीश काशिकर) : Evm मशीन द्वारे मतदान अतिशय योग्य आहे. 31 जानेवारी  रोजी दिल्ली ला मोर्चा काढलेल्या संघटनावर केंद्र सरकारने बंदी टाकावी तसेच त्यांच्या अध्यक्षावर देशद्रोहाचे खटले  दाखल करावे. कागद निर्मिती करिता प्रचंड प्रदूषण निर्माण होते म्हणून बॅलेट पेपरवर मतदान न घेता ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान घेण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतलेला आहे तो अतिशय योग्य आहे प्रदूषण मुक्त आहे. या सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा अनुमती दिलेली आहे असे असताना ईव्हीएम मशीनला विरोध करणारे हे देशद्रोही आहे त्यांना रा.सू.का. खाली जेलमध्ये टाकने जरुरी आहे.

1998 ते 2001 दरम्यान भारतीय निवडणुकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सादर केले गेले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुरू होण्यापूर्वी, भारत कागदी मतपत्रिका आणि मॅन्युअल मतमोजणी वापरत असे. फसव्या मतदानामुळे आणि बूथ कॅप्चरिंगमुळे कागदी मतपत्रिकांच्या पद्धतीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती, जिथे पक्षाच्या निष्ठावंतांनी बूथ ताब्यात घेतले आणि त्या आधी भरलेल्या बनावट मतपत्रिकांनी भरल्या. छापील कागदी मतपत्रिकाही अधिक महाग होत्या,  निवडणुकीतील फसवणूक आणि गैरवर्तन कमी करण्यात, बूथ कॅप्चरिंग दूर करण्यात आणि अधिक स्पर्धात्मक आणि निष्पक्ष निवडणुका निर्माण करण्यात Evm ची मदत झाली आहे. 

अलीकडील निवडणुकांमध्ये, विविध विरोधी पक्षांनी सदोष ईव्हीएमचा आरोप केला आहे कारण ते सत्ताधारींना पराभूत करण्यात अपयशी ठरले आहेत.१९५० च्या दशकापासून भारतीय निवडणुकांमध्ये गुन्हेगारी फसवणूक आणि मतपत्रिकांची छेडछाड झाली आहे. 1957 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर संघटित बूथ कॅप्चरिंग असलेली पहिली मोठी निवडणूक दिसली.टीएन शेषन यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगाने 1990 च्या दशकात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे विकसित करून यावर तोडगा काढला.

भारताच्या संसदेने डिसेंबर 1988 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा केली. सुधारित कायद्याच्या कलम 61A ने निवडणूक आयोगाला कागदी मतपत्रिकांऐवजी मतदान यंत्रे तैनात करण्याचा अधिकार दिला. सुधारित कायदा 15 मार्च, 1989 पासून प्रभावी झाला.2002 मध्ये जे. जयललिता आणि Ors विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग खटल्यातील निर्णयात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे.

मतपेट्यांच्या तुलनेत ईव्हीएमची वाहतूक करणे सोपे आहे कारण ते हलके, अधिक पोर्टेबल आणि पॉलीप्रॉपिलीन कॅरींग केसेससह येतात. मतमोजणीही वेगवान आहे. ज्या ठिकाणी निरक्षरता हा एक घटक आहे, तेथे निरक्षर लोकांना बॅलेट पेपर प्रणालीपेक्षा ईव्हीएम सोपे वाटते. एकदाच मतदानाची नोंद होत असल्याने बोगस मतदान मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. ईव्हीएम हे हॅक न करता येणारे आणि छेडछाड-प्रूफ आहेत. ईव्हीएममध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता भारतीय निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे म्हणून ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान अतिशय योग्य असल्याचे सेंगर यांचे म्हणणे आहे.हिंदू धर्मविरोधी संघटना, भारत मुक्ती मोर्चा सारख्या संघटना या ईव्हीएमला विरोध करत आहे असे ही ते म्हणाले.

आम्हाला निवडून दिल्यास विदर्भाचे वेगळे राज्य देऊ ही प्रकाश आंबेडकरांची पोकळ वल्गना : ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचा मनोगत !!

मुंबई : भारतीय जनता पक्ष विदर्भाचे वेगळे राज्य कधीच देणार नाही असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू एड. प्रकाश आंबेडकरांनी वाशिम येथे बोलताना केला असल्याचे वृत्त आहे. जर वैदभियांना वेगळा विदर्भ हवा असेल तर आम्हाला निवडून द्या. आम्ही वेगळा विदर्भ देऊ असे आवाहनही त्यांनी केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या दाव्याच्या पहिल्या भागात अगदीच तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. माझ्या मते भाजपच काय पण कोणताही राष्ट्रीय पक्ष विदर्भाचे वेगळे राज्य देईल अशी आज तरी परिस्थिती नाही. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की आम्ही देऊ. मात्र आजच्या घटकेला तरी प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी संपूर्ण देशावर सत्ता मिळवू शकेल अशा परिस्थितीत नाही. म्हणजेच ज्या महाआघाडीत आणि पर्यायाने इंडी आघाडीत प्रकाश आंबेडकर जाणार आहेत ती महाआघाडी किंवा तिची पालक असलेली इंडी आघाडी ही वेगळा विदर्भ देईल असा प्रकाश आंबेडकर यांचा दावा आहे. इथे प्रकाश आंबेडकर यांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की आज इंडी आघाडी किंवा महाआघाडी मध्ये प्रमुख पक्ष हा काँग्रेस आहे, आणि याच काँग्रेसने १९५६ आणि १९६० मध्ये शक्य असूनही विदर्भाचे वेगळे राज्य नाकारले होते.त्याला कारणही तसेच होते. काँग्रेसला मुंबईची सत्ता हवी होती आणि विदर्भ मुंबईला जोडल्याशिवाय मुंबईत काँग्रेसची सत्ता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांचे आजोबा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तत्कालीन राज्य पुनर्रचना आयोगासमोर विदर्भाचे वेगळे राज्य कसे सक्षम होऊ शकते हे सिद्ध केले असतानाही आणि या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती फजल अली यांनी आंबेडकरांचे म्हणणे मान्य केले असतानाही तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी विदर्भाचे वेगळे राज्य नाकारत जनभावनांचा अनादर करत विदर्भ मुंबईला जोडला होता ना. तेव्हापासून आजपर्यंत विदर्भाला नावडतीचीच वागणूक दिली जात आहे हे देखील प्रकाश आंबेडकर बघतातच आहेत. तरीही आम्ही विदर्भाचे वेगळे राज्य देऊ, म्हणजेच पर्यायाने काँग्रेस विदर्भाचे वेगळे  राज्य देईल असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी करणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात फिरणे असाच प्रकार होईल.

या मुद्द्यावर भाष्य करायचे असेल तर आधी वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा इतिहास पुन्हा एकदा वाचतांसमोर मांडणे गरजेचे आहे. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही मागणी सर्वप्रथम २९०५ साली आणि नंतर १९२० साली काँग्रेसच्या अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यावेळी विदर्भ हा तत्कालीन सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार चा भाग होता. यात त्या वेळचे विदर्भाचे आठ जिल्हे समाविष्ट होते. ते जिल्हे म्हणजे नागपूर भंडारा चंद्रपूर वर्धा अमरावती अकोला यवतमाळ आणि बुलढाणा असे होते. या जिल्ह्यांचेच विभाजन होऊन आता विदर्भाचे ११ जिल्हे झाले आहेत. त्यावेळी सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार मध्ये आजचा मध्य प्रदेश छत्तीसगड आणि विदर्भ हे समाविष्ट होते. त्यातील मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड हे हिंदी भाषिक होते तर विदर्भातील नागरिक मराठी भाषिक होते. त्यामुळे मराठी भाषिकांचे आठ जिल्ह्यांचे वेगळे राज्य व्हावे अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वप्रथम १९०५ मध्ये आणि नंतर १९२० मध्ये करण्यात आली होती. तेव्हापासून ही मागणी होतेच आहे. १९३७ साली सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरारच्या विधानसभेत विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे असा ठरावही करण्यात आला होता. तो आजही रेकॉर्डवर आहे.

मात्र १९४५-४६ च्या दरम्यान मुंबई पुणे कोकण आजचा पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील नागरिकांनी मराठीचे एक राज्य व्हावे अशी मागणी पुढे रेटली. त्यात विदर्भ हा मराठी भाषिक प्रदेश असल्यामुळे विदर्भालाही त्यात समाविष्ट करावे असा प्रस्ताव पुढे आला. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर वेगळा विदर्भ आणि संयुक्त महाराष्ट्र या दोन्ही मागण्यांनी  जोर धरला. देशात इतरही प्रदेशांच्या वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या होत्या. म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी न्यायमूर्ती फजल आली यांच्या नेतृत्वात एक राज्य पुनर्रचना आयोग गठीत केला. या आयोगाने देशभरात साक्षी नोंदवून आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांनी विदर्भाचे आठ जिल्ह्यांचे वेगळे राज्य प्रस्तावित केले होते. आणि हे राज्य आर्थिक दृष्ट्या सक्षमच नव्हे तर शिलकीचे राज्य राहू शकते असा निर्वाळाही दिला होता. त्यामुळे आता विदर्भाचे वेगळे राज्य होणार असे स्वप्न वैदर्भीय बघत होते.

मात्र इथेच राजकारण आडवे आले. त्यावेळी मुंबई ही देशाची सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात मुंबई राहावी कारण ती मराठी भाषिक आहे असा मराठी माणसांचा आग्रह होता, तर मुंबई ही गुजरातमध्ये द्यावी यावी अशी गुजराती बांधवांची मागणी होती. दोन्ही बाजूला आंदोलने होत होती. शेवटी पंडित नेहरूंनी गुजरात, महाराष्ट्र आणि विदर्भ असे मिळून बॉम्बे स्टेट नावाचे एकच राज्य बनवले आणि राज्यकारभार सुरू केला.

मात्र याचा फटका १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला बसला. उर्वरित महाराष्ट्रात काँग्रेसची अक्षरशः दाणादाण उडाली. संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार मोठ्या संख्येत निवडून आले. मात्र विदर्भ आणि गुजरात मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते. त्यामुळे मुंबईत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बनू शकला.

असे झाले तरी मुंबईत आणि उर्वरित महाराष्ट्रात आम्हाला वेगळे राज्य हवे म्हणून आंदोलनाने जोड धरला होता. तर त्याचवेळी विदर्भातही विदर्भाचे वेगळे राज्य करा म्हणून आंदोलन जोरात होते. १९५७ चा अनुभव लक्षात घेता १९६२ मध्येही काँग्रेसची दाणादाण होऊ शकते हे नेहरुंनी ताडले. शेवटी त्यांनी ही तीनही राज्य वेगळी करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र त्यावेळी एक अडचण येत होती. विदर्भाची राजधानी नागपूर गुजरातची राजधानी अहमदाबाद आणि उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई होणार हे दिसत होते. अहमदाबाद आणि नागपूर मध्ये तर काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बसणार होता. मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात १९५७ मध्ये काँग्रेसची झालेली पिछेहाट लक्षात घेता मुंबईत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बनू शकणार नव्हता. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे नेहरूंना तिथे आपला विश्वासू माणूसच मुख्यमंत्री म्हणून हवा होता. त्यामुळे मग त्याच वेळी जर विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला असता तर संपूर्ण महाराष्ट्रात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बसू शकणार होता. कारण विदर्भातील ६२ पैकी ५६ जागांवर काँग्रेस विजयी झाली होती. हा मुद्दा लक्षात घेत विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करायचे आणि मुंबईत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बनवायचा असा निर्णय नेहरूंनी घेतला. त्याला विदर्भातून प्रचंड विरोध झाला.  महाराष्ट्रात राहून विदर्भावर अन्याय होईल असा  वैदर्भियांचा  दावा होता. त्याला उत्तर म्हणून मग घटना दुरुस्ती करून वैधानिक विकास मंडळांचा पर्याय दिला आणि विदर्भ नाईलाजाने महाराष्ट्राला जोडला गेला.

तेव्हापासून आजतागायत अधून मधून वेगळ्या विदर्भासाठी आंदोलन होत असते. १९६० नंतर १९६६ पर्यंत स्व. बापूजी अणे, स्व. टी.जी. देशमुख प्रभृतींच्या नेतृत्वात जोरदार आंदोलने होत होती. मात्र यशवंतराव चव्हाण यांनी या नेत्यांचा जोर दाबून टाकला. नंतर जांबुवंतराव धोटे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. धोटेंनाही १९७८ मध्ये काँग्रेसने हायजॅक केले. आणि तेव्हापासून हे आंदोलन काहीसे थंडावले होते.

१९९० च्या दरम्यान भारतीय जनता पक्षाने हे आंदोलन आपल्या हातात घेतले. १९९५ च्या भाजपाच्या भुवनेश्वर येथे झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत वेगळ्या विदर्भाचा ठरावही पक्षाने केला. मात्र त्याच दरम्यान भाजपने शिवसेनेशी युती करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली होती. परिणामी तेव्हाही वेगळ्या विदर्भाची मागणी बाजूला ठेवली. यावेळी विरोधात असलेले काँग्रेसवाले मात्र वेगळ्या विदर्भासाठी कंबर कसू बघत होते. अर्थात ते क्षणिक होते हे जनताही जाणून होती.

२००१-२००२ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने छत्तीसगड झारखंड आणि उत्तरांचल या तीन राज्यांची निर्मिती केली. तेव्हा विदर्भाचेही वेगळे राज्य करा अशी मागणी पुढे आली होती. मात्र ज्या राज्यांच्या विधानसभांनी वेगळ्या राज्याचा ठराव केला आहे तशाच राज्यांना आम्ही प्राधान्य देतो आहोत असा मुद्दा तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी मांडला होता. महाराष्ट्रात असा ठराव झाला नव्हता त्यामुळे विदर्भाचा विचार झाला नाही.

२००९ मध्ये ज्यावेळी तेलंगणाचे वेगळे राज्य करण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी पुन्हा एकदा वेगळ्या विदर्भाचा प्रस्ताव पुढे आला होता. तेव्हा आंदोलनही झाले मात्र तेही तात्पुरतेच ठरले.

२०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले. आता तरी विदर्भाचे वेगळे राज्य होईल असा अंदाज राजकीय वर्तुळात केला जात होता. मात्र महाराष्ट्रात भाजप स्वबळावर सरकार बनवू शकले नाही. त्यामुळे शिवसेनेची मदत घ्यावी लागली. मुंबईत सत्ता टिकवायची तर शिवसेनेचा साथ कायम राहणे गरजेचे होते. त्यामुळे २०१४ ते २०१९ या काळातही भाजपने वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा बाजूला ठेवला.

आज विदर्भाचे वेगळे राज्य हवेच कशाला असा मुद्दा उपस्थित केला जातो. मात्र अभ्यासकांच्या मते विदर्भाचे वेगळे राज्य झाल्याशिवाय या परिसराचा विकास होणे कठीण आहे. त्याला पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय नेते हे देखील कारणीभूत आहेत. महाराष्ट्र गठीत झाल्यापासून विदर्भाच्या वाट्याचा पैसा हा पश्चिम महाराष्ट्राकडे ओढून न्यायचा आणि विदर्भाला उपाशीच ठेवायचे ही पद्धती सुरू झाली आहे. इथे राज्यपालांच्या हस्तक्षेपालाही या मुजोर नेत्यांनी दाद दिलेली नाही. तिथपर्यंत की राज्यपालांचे हे अधिकार काढून घ्यायला हवेत अशी मागणीही शरद पवारांनी केली होती. ही मुजोरी बघता महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास कधीच होणार नाही हे चित्र स्पष्ट दिसते आहे.

असे असले तरी आज कोणताही राष्ट्रीय राजकीय पक्ष विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्याला कारणीही तशीच आहे. दिल्लीतील राज्यकर्ता मग तो काँग्रेस असो किंवा भारतीय जनता पक्ष, त्यांना देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई ही आपल्या हातात हवी असते. तिथे कोणीही पंतप्रधान आपल्या विश्वासातला माणूसच मुख्यमंत्री म्हणून ठेवण्यात इच्छुक असतो. हा मुद्दा लक्षात घेता विदर्भ वेगळा केल्यावर उर्वरित महाराष्ट्रात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे जर बहुमत असले, तरच विदर्भाचे वेगळे राज्य होऊ शकते.२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आले. महाराष्ट्रात मात्र शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते. २०१४ ते २०१९ या काळात केंद्राने विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याचा निर्णय घेतला असता तर उर्वरित महाराष्ट्रात आणि पर्यायाने मुंबईत भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ शकला नसता… २०१९ मध्येही परिस्थिती तीच होती. त्यामुळे मोदी सरकारने वेगळ्या विदर्भाचा विषय बासनात बांधून ठेवला आहे. आणि त्यांच्या दृष्टीने जोवर सोयीची परिस्थिती निर्माण होत नाही तोवर ते हा विषय बासनातबांधून ठेवणार आहेत हे नक्की.

अशा परिस्थितीत विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे असेल तर व्यापक जन आंदोलन उभे होणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे तेलंगणासाठी जनता रस्त्यावर आली होती आणि त्यांनी केंद्र सरकारला अक्षरशः पिसाळून सोडले होते त्याचप्रमाणे वैदर्भीय जनतेने रस्त्यावर येऊन केंद्र सरकारला पिसाळून टाकायला हवे. ती वेळ यायला हवी असेल तर विदर्भवाद्यांनी व्यापक जनजागृती करणे आणि विशेषतः तरुण  पिढीला वेगळे राज्य झाल्यामुळे काय फायदे होऊ शकतात आणि महाराष्ट्रात राहिल्यामुळे आपले काय नुकसान होते आहे हे समजावून सांगायला हवे. आणि त्यांनाही आंदोलनात सहभागी करून घ्यायला हवे. तसे झाले आणि केंद्रावर दबाव आला तर मग विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हायला वेळ लागणार नाही. अन्यथा उर्वरित महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत येण्याची वाट बघावी लागेल.

आज प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या वंचित बहुजन आघाडी मध्ये उर्वरित महाराष्ट्रात  त्यांची ताकद उभी करून त्यांचा मुख्यमंत्री बसवण्याची ताकद मला तरी दिसत नाही. त्याचप्रमाणे विदर्भातही ते जनमत जागृत करू शकतील असे चित्रही दिसत  नाही. एक अकोला जिल्हा वगळता प्रकाश आंबेडकर यांची फारशी ताकद कुठेही नाही. ज्या महाआघाडीत बाळासाहेब सध्या पोहोचले आहेत तिथल्या काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत वैदर्भियांचा घातच केला आहे आणि शिवसेना हा महाआघाडीतील एक घटक पक्ष हा देखील वेगळ्या विदर्भाच्या कायम विरोधातच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तर प्रश्नच नाही. शरद पवार म्हणतात की ही शेठजी आणि भटजींची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला निवडून द्या तर आम्ही विदर्भाचे वेगळे राज्य करू हा प्रकाश आंबेडकरांचा दावा म्हणजे पोकळ वल्गना किंवा निव्वळ कोल्हेकुई ठरते.

वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे..? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो.!

मुंबै बँकेचा वकील निघाला टॅक्सचोर !

मुंबई : ‘ईग्लिश वृत्तपत्र स्प्राऊट्स’ (Sprouts) च्या संपादकांना नोटिसीद्वारे धमकीवजा इशारा देणाऱ्या मुंबै बँकेचा (Mumbai Bank) भामटा वकील हा तर टँक्सचोर आहे, अशी धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या इन्व्हेस्टीगेशन टीमला (एसआयटी) मिळालेली आहे. या टॅक्सचोर वकिलाची तपासाअंती ‘सनद’च रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही स्प्राऊट्सच्या वतीने करण्यात येणार आहे.

मुंबै बँकेने ‘स्प्राऊट्स’च्या संपादकांना नुकतीच कायदेशीर नोटीस पाठवलेली आहे. ही नोटीस एव्हीएस अँड असोसिएट्स या कायदेशीर फर्मकडून बजावण्यात आली. या कायदेशीर फर्मचे मालक आहेत अखिलेश मायाशंकर चौबे (Akhilesh Mayashankar Chubey). चौबे हे व्यवसायाने वकील व प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. दरेकर यांच्या भ्रष्ट कारभाराला त्यांची कायमच मोलाची साथ असते.

चौबे हे टॅक्स चोरी करण्यात ‘प्रवीण’ मानले जातात. त्यांनी ४८ लाख रुपयांचा टॅक्स सरकारला भरलेलाच नव्हता, त्यामुळे त्यांचे बँक खाते सील (attach ) करा, अशी नोटीसही १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आयकर विभागाने मुंबै बँकेला बजावलेली होती. इतकेच नव्हे तर टॅक्सचोर चौबेला मिळणारी रक्कम आयकर विभागात जमा करण्यात यावी, असा आदेशही मुंबै बँकेला देण्यात आलेला होता, अशी पुराव्यानिशी माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या एसआयटीच्या हाती लागलेली आहे.

मुंबै बँकेच्या दरेकरांनी मात्र या भामट्या टॅक्सचोर वकील चौबेला वाचवायचे ठरवले. त्यांनी या टॅक्सचोराचे मुंबै बँकेतील अकाउंट बंद केले. व तात्काळ ‘मंगल को. ऑप. बँके’त (Mangal Ko. Op. Bank) त्याचे खाते उघडले व पुढील रक्कम त्या खात्यात जमा केली, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवलेली आहे.

सखोल चौकशीची मागणी :

टॅक्सचोर वकील आखिलेश चौबे याने आयकर विभाग व सरकारची फसवणूक केलेली आहे. या सर्व गैरव्यवहारांची आयकर विभागाने त्वरित पुन्हा सखोल चौकशी करावी व त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्यानंतर योग्य तपासाअंती या भामट्या टॅक्सचोर चौबे वकिलाची सनद रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते धनंजय शिंदे यांनी ‘स्प्राऊट्स’शी बोलताना केली आहे. याबाबत लवकरच शिंदे संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटणार आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मुंबै बँकेचे महाभ्रष्ट व वादग्रस्त चेअरमन प्रवीण दरेकर यांनी इतर लायक उमेदवारांना डावलून स्वतःच्या सख्या भावाला बिनविरोध निवडून आणले आहे. त्यासाठी त्यांनी शिंदे- फडणवीस सरकारचा गैरवापर केलेला आहे, इतकेच नव्हे तर चक्क निवडणूक प्राधिकरणालाच (Election Authority) ‘मॅनेज’ केलेले आहे. अशी धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’ने सर्वप्रथम वाचकांसमोर आणली. इतकेच नव्हे तर प्रवीण दरेकर यांच्यासारख्या भ्रष्ट चेअरमनला आर्थिक गुन्हे शाखेनेही (Economic Offenses Wing (EOW) क्लीनचिट दिलेली आहे. जी सर्वस्वी चुकीची आहे.

महाराष्ट्रात EOW ही तपास यंत्रणा राज्य सरकारच्या इशाऱ्यावरून काम करत आहे. विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या आदेशावरून सरकारने हा चुकीचा निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे बँकेच्या लाखो सभासद व ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, या मनमानी व एकतर्फी निर्णयाच्या विरोधात काही ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी खळबळजनक बातमी ‘स्प्राऊट्स’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिली.

या स्पेशल बातमीमुळे भ्रष्ट दरेकर व त्यांच्या कंपूचे पित्त खवळले. त्यानंतर दरेकर व मुंबै बँकेच्यावतीने ‘स्प्राऊट्स’ला नोटीस पाठविण्यात आली व माफीनामा प्रसिद्ध करण्यास सांगितले. हा माफीनामा प्रसिद्ध न केल्यास सिव्हिल व क्रिमिनल कारवाई करण्यात येईल, असा धमकीवजा इशाराही देण्यात आला.

लीगल डिपार्टमेंटच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची लूट :

मुंबै बँकेमध्ये कायदेशीर बाबींच्या नावाखाली अक्षरश : लूट चालवलेली आहे. संचालकांच्या वैयक्तिक केसेसही याच टॅक्सचोर वकिलार्फत चालवलेल्या जातात. या केसेसची बिलेही मुंबै बँकच भरते. बँकेच्या महाघोटाळ्याची बातमी मीडियामध्ये आली की, अशाच पद्धतीने केसेस टाकून पत्रकारांना गप्प केले जाते. (काही मोजक्या पत्रकारांना ‘पाकिटे’ही दिली जातात, हा भाग वेगळा)बँकेच्या भ्रष्ट कारभाराची तक्रार केली तर बँकेला त्या केसेसमध्ये Necessary Party केले जाते. याचाच फायदा घेवून या टँक्सचोर चौबे वकिलाला अवास्तव फी दिली जाते. त्यामुळे या बँकेच्या लीगल डिपार्टमेंटचा एकूण खर्च हा कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जातो. बँकेच्या सभासद व ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशाचा हा दुरुपयोग आहे. ही लूट बंद होणे आवश्यक आहे.