मूल (वि.प्र.) : सत्य समोर आलं की त्रास होतोच. एक व्यापारी आणि भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत असलेल्या अवैध वसुली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा आता त्रास होतोय. माहिती मिळाली आहे की आपली पोल उघड होत असल्याचं लक्षात आल्यावर, गुरुवारी एका व्यापाऱ्याने मूल येथील एका बारजवळ मूलमधील सर्व अवैध धंदेवाल्यांना बोलावलं. हे सर्व प्रतिबंधित घातक गुटखा विकणारे, नकली मिठी सुपारी, माजा, अवैध दारू, जुगार अड्डे, सट्टेबाज, सेक्स रॅकेटशी संबंधित चेहरे आहेत. सूत्रांकडून कळते की एक व्यापारी समोर दिसतोय, परंतु वास्तविकपणे हे सर्व एका वर्दीधारी व्यक्तीचं काम आहे, जो खरा 'मास्टरमाइंड' आहे.
खरं तर, या व्यापाऱ्याच्या तळमळीनंतर 'लूट' ची एक वेगळीच कहाणी आहे. शेतात मकड्याच्या जाळ्यासारखे पसरलेले वीजेचे तार महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी हात 'गर्म' करून, कोणताही डिमांड न भरता, शेतमालकाकडून पैसे न घेता, महावितरणच्या तिजोरीला चूना लावून शेतातील वीजेचे तार काढून टाकले आहेत. आता त्या शेतात फक्त वीजेचे खांब उभे आहेत आणि याच प्रकरणात खरा खेळ लपलेला आहे.
ग्रीन बेल्टमध्ये 'खेल'..!
पूर्वी हे शेत दुसऱ्या मालकाचे होते, परंतु एका व्यापाऱ्याने ते खरेदी केले. आता या शेताच्या काही भागावर दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव नोंदवण्यात आले आहे. आधी हे शेत ग्रीन बेल्टमध्ये होते, परंतु त्या व्यापाऱ्याने काही युक्त्या करून पूर्व नगरपरिषदेच्या प्रशासकांच्या मदतीने शेताला ग्रीन बेल्टमधून येलो बेल्टमध्ये बदलून टाकले आहे. म्हणजे शेताच्या जमिनीचा वापर निवासी जागेसाठी करण्याचा फेरफार पूर्णपणे नियमबाह्य पद्धतीने झाला. ग्रीन बेल्टमधून येलो बेल्टमध्ये बदलण्यासाठी मोठी रक्कम घेतली गेली.
महावितरणला ३३ कोटींचा चूना..!
महावितरणच्या मूल उपशाखेच्या अधिकाऱ्यांनी शेतमालकाकडून वीजेच्या तारा काढण्यासाठी डिमांड भरून घेतला नाही, त्यामुळे त्यांचा लाखोंचा खर्च वाचला. परंतु, अधिकाऱ्यांनी आपली खिसा गरम करून महावितरणला मोठा तोटा केला. यासंदर्भात मूल कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर त्यांनी चंद्रपूरच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे बोट दाखवून, त्यांच्या आदेशावरूनच वीजेचे तारे काढले असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाचीही गंभीरपणे चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
एक व्यापारी पूर्वीपासूनच गुन्ह्यांमध्ये सहभागी राहिला आहे. २०१० साली मूलमधील एका प्रकरणात ब्लॅकमेलिंग करून लाखोंची लाच मागण्याच्या प्रकरणात त्याला अटक झाली होती. तसेच, शासकीय धान खरेदी प्रकरणातही त्याचं नाव चर्चेत आलं होतं. सांगितलं जातं की या प्रकरणातही मंत्रालयातील थांबलेलं ३३ कोटींचं बिल त्याने राजकीय तिकडम लावून मिळवलं.
पत्रकाराच्या विरोधात खोटा अहवाल..!
अवैध धंद्यांशी संबंधित लोकांच्या या गुप्त बैठकीचा उद्देश फक्त भीती निर्माण करून स्वत:ला उघडकीस येण्यापासून वाचवणे आहे. त्यांची एकजूट दाखवते की सर्व अवैध धंदेवाले संतापलेले आहेत. त्यांच्या विरोधात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या परिणाम दाखवत आहेत. ऑनलाइन पोर्टलपासून ते दैनिक आणि साप्ताहिकांमध्ये वेळोवेळी त्यांचा भांडाफोड करणारी व्यक्ती त्यांच्या निशाण्यावर आहे. चंद्रपूर स्थानिक गुन्हे शाखेचा वापर करून पत्रकाराविरोधात खोटा अहवाल तयार करण्याची योजना आखली गेली आहे, आणि हे संपूर्ण काम एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या सूचनेने व मदतीने केले जात आहे.
महावितरणच्या वीजेच्या तारा नियमबाह्य पद्धतीने काढून टाकल्याच्या प्रकरणात आणि ग्रीन बेल्टच्या शेतात फेरफार करून ते येलो बेल्टमध्ये बदलल्याच्या प्रकरणात दोषींवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्र शासनाने गंभीरतेने घेतले पाहिजे आणि पत्रकाराला धमकावण्याचे प्रकार थांबवले पाहिजेत.