भद्रावती (ता.प्र.) - महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून ,नवीन पेन्शन योजना सुरू केलेली आहे. सोबतच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त पण नंतर शंभर टक्के अनुदान प्राप्त शाळातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना डावलून त्यांना सुद्धा नवीन पेन्शन योजनेत सहभागी करण्याचं षडयंत्र महाराष्ट्र शासनाने आखलं आहे. या अन्यायाविरुद्ध व सर्वांनाच 1982 ची जुनी पेन्शन योजना मिळावी यासाठी शासनमान्य शिक्षक भरती संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे, असे शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सांगितले.
चंद्रपूर येथील शासकीय विश्रामगृहात शिक्षक भारतीची चंद्रपूर जिल्हातील पदाधिकारी व सर्व तालुका पदाधिकारी यांची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मार्गदर्शन करताना आमदार कपिल पाटील यांनी पेन्शनसाठी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी शिक्षक शिक्षक भारतीचे राज्य उपाध्यक्ष व नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे अधिकृत उमेदवार राजेंद्र झाडे होते. तर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून शिक्षक आमदार कपिल पाटील, अतुल देशमुख, संजय खेडीकर आदी उपस्थित होते .या सभेत मार्गदर्शन करताना आमदार कपिल पाटील यांनी सांगितले की १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे . पण फक्त 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षक्केतर कर्मचारी यांना मात्र त्यांची हक्काची जुनी पेन्शन योजना नाकारलेली आहे. हा अन्याय कदापी सहन केला जाणार नाही. सर्वच कर्मरचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावीया साठी आपण फार मोठे आंदोलन करणार असल्याचे सूतोवाच केले.
महाराष्ट्र शासनाने अन्यायकारक नवीन पेन्शन योजना चालू केली, व हा कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय आहे. समान न्यायाच्या तत्त्वावर सर्वांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी, हा त्यांचा हक्क आहे . तो हिरावला जाऊ नये, यासाठी शिक्षक भरती संघटना आक्रमक झालेली असून,बेमुदत संपाची योजना आखत आहे. सध्या काही राज्यांनी नवीन पेन्शन योजना बरखास्त करून आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु केलेली आहे. त्यात झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड नंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जुन्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी लढणाऱ्या सर्व संघटना आणि कार्यकर्ते यांना आणखी एक राज्य जिकंण्यात यश आले आहे. पुढील काळात प्रत्येक राजकीय पक्षांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहणार नाही, एवढा दबाव आपल्या आंदोलनातून वाढवला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. आपली लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. आत्ता गप्प बसून चालणार नाही. प्रत्येकाला बेमूदत संपाच्या लढाईत उतरवण्यासाठी जोर लावावा लागेलच. अभी नहीं तो कभी नहीं! असे मोलाचे मार्गदर्शन आमदार कपिल पाटील यांनी केले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यांच्या आदेशानुसार सरकारी निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी राज्यव्यापी बेमूदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक भारती संघटना सुध्दा त्या समन्वय समितीचा घटक आहे.
राज्यातील सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी , यासाठी आपण सातत्याने संघर्ष करीत असून कर्मचाऱ्यांनी या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या एकाच मागणीसाठी तीव्र लक्षवेधी आंदोलन झाले. मुंबईत सर्व संघटनांनी आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हजारोच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाच्या हाकेला प्रतिसाद देऊन जुनी पेन्शन मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या निर्णयानुसार दिनांक २१नोव्हेंबर ते २५ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत जुनी पेन्शन योजना लागू करा , या एका मागणीसाठी आपण सर्वांनी बेमुदत संपाची मानसिक तयारी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बेमुदत संपात सहभागी होण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि जुन्या पेन्शनची मागणी पूर्ण होईपर्यंत संप मागे न घेण्याची भूमिका सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सांगण्यासाठी आपण सर्वांनी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. हा पेंशन जागृती सप्ताह आपण राबवावा.
जुन्या पेन्शनसाठी पुकारण्यात येणाऱ्या बेमुदत संपात मंत्रालयीन कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी , राज्य शासनाच्या विविध विभागातील सर्वच कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे. शिक्षक भारती च्या पदाधिकारी यांनी बेमूदत संपात सहभागी होण्यासाठी शाळाभेटी देवून जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
यावेळी शिक्षकांच्या अनेक समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. विद्यावाचस्पती संघर्ष समिती तर्फे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना आमदार कपिल पाटील यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले.
यावेळी राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र झाडे उपाध्यक्ष, संयुक्त कार्यवाह संजय खेडीकर, संघटक सचिव किशोर वरभे, विभागीय कार्यवाह सपन नेहरोत्रा, विभागीय सरचिटणीस सुरेश डांगे, कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम टोंगे, कार्यवाह राकेश पायताडे , कनिष्ठ महाविद्यालय विभाग जिल्हाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश हटवार, शहर अध्यक्ष किशोर दहेकर, डॉ. सुधीर मोते, गंगाधर खिरटकर, अनिल डहाके, अशोक तुमराम, बंडू बरडे, रवींद्र जेणेकर, रॉबिन करमरकर, राजेश घोडमारे, सुनिल दुर्गे,लता येरमे आदी उपस्थित होते.