राळेगावच्या रेतीघाटधारकाने नदीच्या पाण्याचा प्रवाह बदलविला
■ बी. के. इंटरप्रायजेसची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
■ भद्रावतीच्या तहसिलदारांची भूमिका संदिग्ध
■ उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल
भद्रावती (ता. प्र.) - तालुक्यातील मौजा राळेगाव येथील रेतीघाट येथे निर्धारीत उत्खनन क्षेत्रापेक्षा पोकलॅनव्दारे अवैध पध्दतीने प्रमाणापेक्षा जास्त रेती उत्खनन करून शासनाचे करोडो रुपयाचे महसूलीचे नुकसान केल्यामुळे संपूर्ण रेतीघाटाची मोजनी करून रेती घाट तात्काळ बंद करून संबंधीत लिजधारक, अधिकारी यांची चौकशी करून कारवाही करण्याबाबतचे निवेदन चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांना स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र विठ्ठल दाते यांनी दिले आहे.
भद्रावती तालुक्यातील राळेगाव रिट परिसरातील रेतीघाट लिलाव प्रक्रियेतून बी. के. इंटरप्रायजेसच्या शुभम चांभारे यांना मिळाला आहे. मात्र, या रेतीघाटामध्ये मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा अधिक जागेवर रेतीचे उत्खनन करण्यात आले असून, नदीच्या पाण्याचा प्रवाह सुद्धा बदलवून पर्यावरणाचे व गरीब शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. या संदर्भात छायाचित्र व व्हिडीओ पुराव्यासह डॉ. नरेंद्र विठ्ठल दाते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
सदर रेतीघाटात ४.५० हेक्टर आर क्षेत्रात ३ हजार ३६० ब्रास रेती उत्खननाची मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु, जवळपास ५० हजार ब्रास रेती अवैधरित्या उत्खनन केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. नदीपात्रात पोकलॅन व हायवा टाकून टिप्परद्वारे वाहतूक केली जात असून, आठ ते दहा फुट खोल खड्डे करून मोठ-मोठे रॅम्प बनविले आहे. रेती साठवून ठेवल्याने नदीच्या पाण्याचा प्रवाह बदलला असून, या घाटावर उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी १५ एप्रिल रोजी धाड टाकून कारवाई केली होती. त्यावेळी २ पोकलॅन मशीन जप्तही करण्यात आल्या होत्या. या रेतीघाटाच्या लिज धारकाने शासनाने ठरवून दिलेले नियम व अटीचे कोणतेही पालन केले नसून शासनाच्या महसूलाचे मोठे नुकसान होत आहे. याप्रकरणी तहसीलदार, तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे भद्रावतीचे तहसीलदार व वरोऱ्याचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोपही तक्रारीत केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जीपीएस प्रणालीद्वारे या घाटावरील डाटा काढून कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून डॉ. नरेंद्र दाते यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
भद्रावतीच्या तहसिलदारांची भूमिका संदिग्ध .!
रेती निर्गती सुधारीत धोरण शासन निर्णय क्र. गौखनी- १०/०२१९/प्र.क्र.९/ख-१ च्या नोटीफिकेशन मध्ये सविस्तर रेती उत्खनन व साठवणूक बाबत स्पष्ट दिशानिर्देश दिलेले आहेत. यामध्ये तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षते खाली रेती नियंत्रण समिती बनवून रेतीघाटाचे औचिक निरीक्षण व आढावा घ्यायचा असतो, पण हया रेतीघाटावर असे काही झालेले नाही. या घाटावर विभागीय पोलीस अधिकारी धाड घालून रेती घाटधारकांवर कारवाही करतात तर तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी का बर कारवाही करीत नाहीत?, असे डॉ. नरेंद्र दाते म्हणाले.
या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करून जीपीएस प्रणालीव्दारे या रेती घाटावरील डाटा काढून योग्य ती चौकशी करून संपूर्ण रेतीघाटाची मोजणी करून रेती घाट तात्काळ बंद करावे तसेच संबंधीत जबाबदार अधिकारी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी वरोरा, तहसीलदार भद्रावती, मंडल अधिकारी, तलाठी यांच्या विरुद्ध राष्ट्रीय संपत्ती चोरी प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा कारण हा प्रश्न जनहित व प्रदुषणासंबंधातील असून शासकिय महसुलाची लुट होत असल्याने तात्काळ कार्यवाही घेणे आवश्यक आहे. तरी या विषयी तात्काळ कार्यवाही करावी अन्यथा नाईलाजास्तव मला लोकहितार्थ व बेकायदेशीर होणाऱ्या कार्यवाही विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर येथे न्याय मागावा लागेल, असे डॉ. नरेंद्र दाते म्हणाले आहे.