मराठा आरक्षण निर्णयामध्ये वंशावळी शपथपत्र सादर केल्यावर गृह चौकशीची काय गरज ? : महाराष्ट्र करनी सेना
मुंबई (जगदीश काशिकर) : सगे सोयरे दिनांक 26 जानेवारी 2024 रोजी शासन निर्णय घेतला होता हा निर्णय तो पूर्वी झाला आहे. आ.जय कुमार रावल याचा पुढाकाराने 2016-17 ला ब्लड रिलेशन चा कायदा निर्माण झाला होता.
या कायद्यामध्ये फक्त शपथपत्र महत्त्वाचे होते आता मात्र मराठ्यांच्या या शासन निर्णया मध्ये शपथपत्रा बरोबर शासकीय अधिकारी हे गृह चौकशी करणार (गृह चौकशी म्हणजे पोलिसामार्फत) माझ्या मते हा शासन निर्णय तोच आहे उलट त्याच्यामध्ये अजून एक खुटी मारलेली आहे वंश वंशावळी चे शपथपत्र दिल्यावर सुद्धा गृह चौकशी करण्यात येईल असा पॉईंट टाकल्याने अजून अवघड होईल.
वंशावळीची शपथपत्र दिल्यावर गृह चौकशीची काय गरज आहे ? बहुसंख्यांच्या बाबत मंत्रालयामधील शासकीय अधिकारी हे खुटी मारत असतात असे महाराष्ट्र करणी सेना प्रमुख अजय सिंह सेंगर म्हणाले.
नामवंत वकिल शीतल श्यामराव चव्हाण यांचे गरजवंत मराठ्यांना कळकळीची विनंती व आवाहन .!
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने कुणबी नोंद सापडलेल्या नागरिकांना अगर त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना, ते कुणब्यांचे सगेसोयरे असल्याचे पुरावे तपासून व गृहचौकशी करुन, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या "अध्यादेशाचा मसुदा" (कायदा किंवा अध्यादेश नव्हे) जाहीर झाला आहे. हा मसुदा अंतिम नसून या अध्यादेशावर आलेल्या सुचनांचा विचार करुन हा मसुदा दि.१६ फेब्रूवारी, २०२४ किंवा त्यानंतर सुनिश्चित केला जाणार आहे. या मसुद्यानुसार सर्व गरजवंत मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल किंवा नाही याचा सारासार विचार करुन, त्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी आणि या मसुद्यानुसार येणारा अध्यादेश कोर्टात टिकावा यासाठीच्या सुचनांवर चर्चा, विचार-विनिमय होणे आवश्यक आहे. असे असताना आधीच खर्चात अखंड बुडालेल्या मराठ्यांनी डी.जे., फटाके, गुलाल उडवण्याचा आततायीपणा करु नये. आधी गरजवंत मराठ्यांच्या पदरात प्रत्यक्ष लाभ पाडून घेवू. शिवाय ही लढाई गरजवंत मराठ्यांची असल्याने शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, आजी अगर माजी सत्ताधारी प्रस्थापित किंवा त्यांचे लाभधारी नातेवाईक यांनी या लढ्यात घुसखोरी करुन या विजयाचे आम्हीच शिल्पकार असल्याच्या आविर्भावात मिरवण्याची आवश्यकता नाही. धर्माचे, देवाचे, जातीपातीचे राजकारण झाले. पण आपल्या गरजेच्या असलेल्या आरक्षणाचे राजकारण होवू नये यासाठी गरजवंत मराठ्यांनी कटीबद्ध राहणे आणि तो लाभ प्रत्यक्ष पदरात पडे पर्यंत संयम पाळणे आवश्यक आहे. चुकभूल द्यावी-घ्यावी.