ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचा लेख/ मनोगत !!
मुंबई (जगदीश काशिकर) : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी अमळनेर येथे सुरू असलेल्या ९७व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन प्रसंगी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सरकार साहित्यिक आणि विचारवंतांना घाबरते का असा सवाल केला आहे. केंद्रात राज्यसभेत किंवा राज्यांमध्ये विधान परिषदेत नामनिर्देशित सदस्यांना नेमताना साहित्यिक आणि विचारवंतांचा विचार क्वचितच का केला जातो असेही त्यांनी विचारले आहे.
डॉ.शोभणे यांनी विचारलेला प्रश्न अगदी रास्तच म्हणावा लागेल. आपल्या देशात राज्यसभा हे संसदेतील वरिष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. त्याचप्रमाणे राज्यांमध्ये विधानपरिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. घटनेच्या १७१/३- ई कलमान्वये राज्यसभेत राष्ट्रपती आणि विधान परिषदेत राज्यपाल समाजातील काही विशिष्ट क्षेत्रातील मान्यवरांना सहा वर्षासाठी नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक करत असतात. ही नेमणूक करत असताना घटनेने काही नियम आखून दिलेले आहेत. त्या नियमांच्या आधीन राहूनच या नेमणुका व्हाव्यात असे अपेक्षित असते.
आपली राज्यघटना ज्यावेळी तयार झाली त्यावेळी घटनाकारांना इथे अभिप्रेत असे होते की समाजातील विविध क्षेत्रातील तज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींना राज्यसभेत किंवा विधान परिषदेत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमले जावे. ही नेमणूक करताना या सदस्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा देशाचे किंवा राज्याचे प्रशासन सुचारू रूपाने चालावे यासाठी फायदा घेता यावा म्हणून अशा सदस्यांना नियुक्त करण्याचे घटनाकारांचे धोरण होते. घटना तज्ञांच्या मते या नेमणुका शक्यतोवर गैरराजकीय व्यक्तींच्याच असाव्या असे घटनाकारांना अपेक्षित होते. जरी राज्यघटनेत तसे नमूद केले नसले तरीही घटना निश्चित करताना ज्या चर्चा झाल्या त्यात या विषयावरही सखोल मतप्रदर्शन झाले असल्याचे घटना तज्ञ सांगतात.
अशा सदस्यांच्या नेमणुका करताना घटनाकारांनी घटनेच्या १७१/५ कलमान्वये काही क्षेत्रे नमूद केली असून या क्षेत्रातील तज्ञ अनुभवी आणि जाणकार व्यक्तींना संधी मिळावी असे नमूद केले आहे. त्यात कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि सहकार ही क्षेत्रे प्रामुख्याने निश्चित करण्यात आली आहेत.
मात्र महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेचा विचार केला तर या नेमणुका करताना महाराष्ट्र सरकारने आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी घटनेतील तरतुदींना पुरता हरताळ फासला आहे असे दिसून येते. महाराष्ट्राची स्थापना ०१ मे १९६० रोजी झाली. तेव्हापासूनचे दस्तावेज तपासले तर १९६० ते २०१४ या काळात एकूण ११८ व्यक्ती राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यात कला साहित्य आणि विज्ञान या क्षेत्रातील व्यक्ती अभावानेच सापडतात. जेव्हाही यादी तपासली तेव्हा अशा क्षेत्रातले जेमतेम बारा तज्ञ व्यक्तींची नावे या यादीत असल्याचे दिसून आले. ती नावे सांगायची तर डॉ. सरोजिनी बाबर, ग दि माडगूळकर, वसंत देसाई, ना धो महानोर, डॉ. रफिक झकेरिया, नरूभाऊ लिमये, मा.गो.वैद्य, शकुंतला परांजपे, लक्ष्मण माने, शांताराम नांदगावकर, निर्मला ठोकळ, अनंत गाडगीळ ही आहेत. या बारा व्यक्ती वगळता उर्वरित सर्व नावे राजकीय व्यक्तींचीच आहेत. या प्रकरणात प्रस्तुत स्तंभलेखकाने थोडे खोलात जाऊन माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता असे कळले की या जागांचा उपयोग सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय नेत्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष करत असतात. विशेषतः एखाद्या नेत्याला निवडणुकीत पक्षाची उमेदवारी देता आली नाही किंवा उमेदवारी देऊनही तो पराभूत झाला तर अशा व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून विधान परिषदेत नेमले जाते. इथे घटनाकारांनी ज्या पाच क्षेत्रांची तरतूद केली आहे त्यातील कला साहित्य आणि विज्ञान या क्षेत्रात तर राजकीय व्यक्तींना दाखवता येत नाही. मात्र राजकीय व्यक्ती ही थोडीफार सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असतेच. त्यामुळे बहुतेक राजकीय व्यक्तींना समाजसेवक म्हणून नियुक्ती दिली जाते. राजकीय व्यक्ती या बरेचदा सहकार क्षेत्रातही कार्यरत असतात. त्यामुळे मग काही व्यक्तींना सहकार क्षेत्रातील तज्ञ असे दाखवले जाते. असे करून या राजकीय व्यक्तींना घटनेच्या चौकटीत बसवले जाते आणि त्यांची सहा वर्षासाठी सोय लावली जाते. घटनेतील तरतुदी आणि प्रथा परंपरा यानुसार प्रशासकीय प्रकरणांमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस करायची आणि ती राज्यपालांकडे पाठवायची आणि राज्यपालांनी ती मंजूर करून घोषणा करायची अशी पद्धत आहे.
राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींचे निर्णय सहसा न्यायालयात चॅलेंज केले जात नाहीत. त्यामुळे असे निर्णय कितीही वाद झाला तरी कायम राहतात आणि राजकीय व्यक्तींचे सोयीस्कर पुनर्वसन केले जाते. मात्र हे करत असताना घटनेतील तरतुदींचा अवमान होतो आहे आणि घटनाकारांना अपेक्षित कला साहित्य आणि विज्ञान क्षेत्रातील तज्ञांवर अन्याय होतो आहे याची जाणीव कोणताही राजकीय पक्ष ठेवत नाही. असे म्हणण्याचे कारण असे की १९६० ते १९९५ काँग्रेसच्या राजवटीत बहुतेक सर्व राजकीय व्यक्तीच नेमल्या गेल्या. १९९५ ते १९९९ महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे शासन होते. १९९६ मध्ये युतीच्या मनोहर जोशी मंत्रिमंडळाने जी १२ नावे पाठवली त्यात कवी शांताराम नांदगावकर सोडले तर सर्व राजकीय नेतेच होते. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही सोय लावली गेली होती. म्हणजेच नितीमत्तेच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपा शिवसेनेनेही घटनेतील तरतुदी खुंटीवर टांगून ठेवत फक्त आपली राजकीय सोय पाहिली होती हे स्पष्ट दिसून येते.
२०१४ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाता जाता १२नावे पाठवली होती. ती नावे तपासली असता सर्व राजकीय व्यक्तींचेच पुनर्वसन झाले असे दिसून आले होते. नाही म्हणायला काँग्रेसचे प्रवक्ते असलेले अनंत गाडगीळ हे एक औषधाला ठेवलेले साहित्यिक होते. मात्र ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते हा मुद्दा नाकारता येत नाही. त्यावेळी या नेमणुकांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठांसमोर तीन आणि नागपूर खंडपीठांसमोर एक अशा चार याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यातील एका याचीकेत प्रस्तुत स्तंभलेखक हा देखील इंटरव्हेनर म्हणून सहभागी झाला होता. २०१४ मध्ये नेमलेल्या या सदस्यांचा कार्यकाळ २०२० मध्ये संपुष्टात आला आहे. मात्र अद्यापही त्या चाऱही याचिकांवर न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. आता ज्यावेळी त्या सुनावणीला येतील त्यावेळी त्या कालबाह्य म्हणून रद्दबातल ठरवण्यात येतील हे स्पष्ट आहे.
२०२० मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारने जी १२ नावे राज्यपालांकडे पाठवली. ती बाराही नावे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी प्रलंबित ठेवली आणि राजाभवन सोडून जाते वेळी ती नावे मुख्यमंत्र्यांकडे परत पाठवली. ही नावे नेमकी कोणती आहे हे अधिकृतरित्या जाहीर होऊ शकले नाही. मात्र ज्या नावांची चर्चा होती ती सर्व राजकीय नावेच होती. कला साहित्य विज्ञान या क्षेत्रातील कोणतीही नावे नव्हती. त्या प्रकरणातही न्यायालयात याचिका केली आहे. ती नावे परत का पाठवली यासाठीही एक याचिका प्रलंबित आहे. अर्थात सद्यस्थितीत माझ्या माहितीप्रमाणे या नियुक्त्यांवर कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही स्थगनादेश नाही.
या नेमणुका करताना बहुतेक सर्व समाजसेवा आणि सहकार क्षेत्रातील तज्ञ असे दाखवून जरी केल्या जात असल्या तरी काही व्यक्ती या इतर क्षेत्रातील असल्याचे भासवले जाते. २०१४ मध्ये पाठवल्या गेलेल्या नावांमध्ये एक नाव साहित्यिक म्हणून शिफारस करण्यात आली होती. मात्र सोबत जोडलेल्या माहितीमध्ये त्याने कोणते साहित्य लिहिले त्याची काहीही नोंद नव्हती. एका व्यक्तीला शिल्पकार असे दाखवले होते आणि त्याचा पुरावा म्हणून एका कला महाविद्यालयाच्या कोणत्यातरी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र जोडले होते. मात्र ती व्यक्ती गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकारणातच सक्रिय असल्याचे उभ्या महाराष्ट्राला ज्ञात आहे. सत्तरच्या दशकात आणि 80 च्या ही दशकात काही उद्योगपती व्यक्तींच्या मालकीची वृत्तपत्रे आहेत म्हणून त्यांना पत्रकार दाखवण्यात आले आणि त्यांच्या नेमणुका झाल्या होत्या अशी देखील माहिती मिळाली.खऱ्या अर्थाने पत्रकार म्हणून झालेल्या नेमणुकांमध्ये मा.गो वैद्य आणि नरुभाऊ लिमये ही दोनच नावे घेता येतील. तर साहित्यिकांमध्ये डॉ. सरोजिनी बाबर, ग दि माडगूळकर, लक्ष्मण माने, ना धो महानोर, अनंत गाडगीळ अशी काही नावे घेता येतील. बाकी ११८ पैकी १०६ व्यक्ती या राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठीच नेमल्या गेल्या होत्या हे स्पष्ट दिसते आहे.
जर या १०६ जागांवरही कला विज्ञान साहित्य या क्षेत्रातील खरेखुरे तज्ञ नेमले असते आणि समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रांमध्येही राजकीय जाणकार नेमले असते तर अशा व्यक्तींचा योग्य तो सन्मानही झाला असता आणि त्याचबरोबर अशा व्यक्तींच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा प्रशासन विचार व रूपाने चालवण्यासाठी फायदाही झाला असता. मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी घटनाकारांच्या भावनांचा आदर न करता आपली सोय पाहिली हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागते.
आजही विधान परिषदेतील नामनिर्देशित सदस्यांच्या बाराही जागा रिक्त आहेत. त्या जागांपैकी एका जागेवर आपली नियुक्ती व्हावी यासाठी समाजातील गैरराजकीय तज्ञ व्यक्तींनी सध्या सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडे संपर्क साधला असता आम्हाला आधी आमच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावायची आहे असेच उत्तर मिळाले असल्याचे सांगण्यात आले.
एकदा भाजपच्या एका बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्याकडे बाराशे कार्यकर्त्यांनी या १२ जागांसाठी अर्ज दिले असल्याचे दूरचित्रवाणीच्या कॅमेरासमोर सांगितले होते. ते उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. हे बघता जे काँग्रेसने केले तेच भाजप शिवसेना युती करणार हे चित्र स्पष्ट दिसते आहे.
म्हणूनच डॉ. रवींद्र शोभणे यांच्यासारखे साहित्यिक विचारवंत सात्विक संतापाने सरकारला साहित्यिकांची भीती वाटते का असा प्रश्न विचारून जातात. तुमचा वाटा तर तुम्ही घेताच पण आमचा वाटाही तुम्ही पळवतात हे योग्य नसल्याचेही त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.यमहाराष्ट्रात साहित्यिक विचारवंत कलावंत पत्रकार वैज्ञानिक यांची काहीही कमी नाही. त्यांचा विचार सत्ताधारी करणार किंवा नाही याचे उत्तर आता जनतेने सरकारला मागण्याची वेळ आली आहे.
जसा प्रकार महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत होतो आहे. तसाच प्रकार संसदेत म्हणजेच राज्यसभेतही पूर्वी होत होता. मात्र नरेंद्र मोदी सरकार आल्यावर त्यांनी त्यात काही गुणात्मक बदल केल्याचे दिसून आले आहे. ज्या काही नियुक्त्या मोदी सरकार आल्यावर झाल्या त्यात खतनाम अभिनेत्री हेमामालिनी अर्थतज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव डॉ .विमल जालान ,डॉ. के कस्तुरीरंगन यांच्यासारखे वैज्ञानिक, नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्यासारखे खेळाडू स्वपन दास गुप्ता यांच्यासारखे पत्रकार रूपा गांगुली अभिनेत्री इलाई राजा संगीतकार अशा व्यक्तींना राज्यसभेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमून त्यांचा योग्य तो सन्मान तर केलाच पण त्यांच्या ज्ञानाचाही उपयोग प्रशासनात करून घेत आहेत. त्याच धर्तीवर राज्य सरकार करणार का हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
मध्यंतरी दक्षिणेतील एका राज्यात राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाकडून आलेली अशी नावे घटनेच्या चौकटीत बसत नाहीत म्हणून परत पाठवली होती. राम नाईक उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल असताना त्यांनीही अशी काही नावे परत पाठवली होती. मात्र ही हिंमत सर्वच राज्यपाल दाखवत नाहीत हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विद्यमान राजकीय राज्यकर्ते आणि इतर सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी डॉ. रवींद्र शोभणे यांच्या विधानाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. आपल्या समाजात घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीत बसणारे तज्ञ जाणकार अनुभवी बरेच सापडू शकतात. त्यांचा थोडा शोध जरूर घ्यावा लागेल. मात्र असा शोध घेऊन तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करण्याचे सौजन्य महाराष्ट्रातील विद्यमान राज्यकर्त्यांनी दाखवायला हवे. असे जर झाले तर महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात खऱ्या अर्थाने प्रगल्भ लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे असे म्हणता येईल.
वाचकहो पटतय का तुम्हाला हे ? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो .!
राज्यातील ढासळत चाललेली कायदा व सुव्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी आणि गुंडागिरी थांबवण्यासाठी फडणवीस यांचा राजीनामा - धनंजय शिंदे यांची मागणी
मुंबई:- महाराष्ट्रात पन्नास खोखे वाल्यांचे बेकायदेशीर "शिंदे - पवार - फडणवीस" सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री म्हणून पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहेत. पेपर लीक प्रकरण असो की भ्रष्टाचार आणि गुंडागिरी थांबवण्यासाठी फडणवीस सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
काळ सायंकाळी उल्हासनगरमध्ये भाजप आमदाराने पोलीस ठाण्यात गोळीबार केल्याने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था किती ढासळली आहे, हे दिसून येते. फडणवीसांच्या संरक्षणात भाजपचा आमदार पोलीस ठाण्यात गोळीबार करू शकतो, तर राज्यातील सर्वसामान्य जनता सुरक्षित कशी राहणार? लोक सध्या घाबरले आहेत.
आज आम आदमी पार्टीने राज्यभर निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.
महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि सत्ताधाऱ्यांनी पोसलेल्या गुंडगिरीला आळा घालण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या खालील मागण्या आहेत.
१) अकार्यक्षम गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीने पदावरून हटवावे.
२) कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी कोणत्याही पक्षाच्या गुंडगिरी करणार्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
३) भाजप नेते आणि आमदारांची गुंडगिरी थांबवण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी.