मुंबई (जगदीश काशिकर) : गुलाल उधळू नका. थोडं थांबा. कितीही जीव तोडून सांगितले तरी काहींना कळले नाही. समाजाला मात्र नक्की कळत होते. 25 ला अन 26 तारखेला देखील अनेक वेळा बोललो. पण तेंव्हा मलाच एकेरी भाषेत बोलले गेले. खुट्ट्या उपटल्या गेल्या नव्हत्या तर पाचर बसत होती. कायद्याचे अज्ञान असले की असे होते. हे आम्ही समजावत होतो. मीडिया मधून देखील बोलत होतो. पण डीजे च्या गोंगाटात ऐकतो कोण? नंतर काही दिवसांनी लोकांना कळाले की अरे तो योगेश केदार बोलत होता त्यात तथ्य आहे. मग पुन्हा उपोषण सुरू झाले. कायदेशीर प्रक्रियांचा अभ्यास असणाऱ्यांचे ऐकले गेलेच पाहिजे. उगाच भावनिक होऊन शक्तीपात करून घेण्याने काहीच साध्य होणार नाही. उलट शक्ती वाया जाते.
असो... जे झाले ते झाले. आता मार्ग काढावा लागेल.
शेवटी सरकार कडूनच आपला प्रश्न सुटेल. कुणावर इतकेही टोकाचे बोलने योग्य होणार नाही. सरकार मधले सगळेच शत्रू करून ठेवल्यास राहिलेले प्रश्न कसे सुटतील? कुठं पर्यंत विषय तानायचे? भाषा कोणती वापरायची? यालाही मर्यादा असतात.
आपला लढा हा संविधानाच्या मार्गाने लढणे अपेक्षित आहे. आपल्याला कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेऊन मगच दिशा ठरवावी लागते. त्यातून हाती काय पडणार? याचा अडाखा आधीच बांधून मागणी रेटून पुढे नेली पाहिजे.
आज घडीला जे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आपल्या बाजूने होते. स्वतः पाटील देखील दररोज विश्वास दाखवत होते. त्यांना देखील शिवराल भाषा काढली गेली. आता तर त्यांनीही कड क भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे.
मला वाटते. जेवढे शक्ती प्रदर्शन करायचे तेवढे नक्कीच झाले आहे. आता समोर उभा राहून काम करून घेणे आवश्यक आहे. पाटलांनी स्वतः मंत्रालयात जाऊन समाजाचे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. अन् ते मंत्रालयात गेले म्हणजे कुणी त्यांच्यावर शंका घेण्याचे देखील कारण नाही. शेवटी लोकशाही मार्गाने आंदोलने करणे अन् कुठेतरी थांबून मागणी मार्गी लावणे आवश्यक आहे.
विधान परिषदेत साहित्यिकांनाही नामनिर्देशित सदस्य म्हणून स्थान द्या .. अखिल भारतीय साहित्य परिषद विदर्भ प्रांताची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी..!
धुळे : धुळे जिल्ह्यातील अमळनेर येथे सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी म्हणजेच २ फेब्रुवारी ते ४ फेब्रुवारी २०२४ या काळात पार पडलेल्या ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सरकार साहित्यिक आणि विचारवंतांना घाबरते का असा प्रश्न उपस्थित केला होता. हा मुद्दा विस्तारात सांगताना त्यांनी संविधानात तरतूद असतानाही राज्यसभा आणि विधान परिषदेत साहित्यिक आणि विचारवंतांना राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून स्थान दिले जात नाही याकडे लक्ष वेधत साहित्यिकांनी आपल्या समस्या घेऊन जायचे कुणाकडे असाही सवाल केला होता.
डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केलेली खंत महाराष्ट्र शासनाने अतिशय गांभीर्याने घ्यावी आणि या संदर्भात साहित्यिकांनाही संधी देऊन साहित्यिकांवर झालेला अन्याय दूर करावा अशी मागणी करणारे एक निवेदन अखिल भारतीय साहित्य परिषदेच्या विदर्भ प्रांत पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, तसेच सत्ताधारी महायुतीतील भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना ई-मेलद्वारे पाठवले आहे.
भारतीय संविधानाच्या १७१/३इ आणि १७१/५ या कलमान्वये विधान परिषदेत राज्यपाल राज्य शासनाच्या शिफारसीनुसार कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातील एकूण बारा तज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींची विधान परिषदेत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करत असतात. ही नियुक्ती सहा वर्षांसाठी असते आणि या सदस्यांना विधान परिषद सदस्यांचे सर्व अधिकार दिले जातात. या सदस्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा त्यांच्या क्षेत्रातील समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी आणि प्रशासन सुचारू रूपाने चालविण्यासाठी होत असतो.
१९६० मध्ये महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्राचे गठन झाल्यापासून विधान परिषदेत सुमारे ११८ राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त झाले असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यात साहित्य आणि कलाक्षेत्रातील फक्त दहा ते बारा व्यक्तींनाच नियुक्त्या देण्यात आल्या असे दिसून आल्याचे देखील लक्ष वेधण्यात आले आहे. या सदस्यांमध्ये ग दि माडगूळकर, वसंत देसाई, शकुंतला परांजपे, नाधो महानोर, अनंत गाडगीळ, डॉ रफिक झकेरिया, मा.गो.वैद्य, नरूभाऊ लिमये प्रवृत्तींचा समावेश असल्याचेही म्हटले आहे. बाकी उर्वरित १०६ सदस्य हे राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती असून त्यांना समाजसेवा आणि सहकार क्षेत्रातील म्हणून दाखवण्यात आल्याचा दावाही या निवेदनात करण्यात आला आहे. या नियुक्त्या करताना जे समाजातील तज्ञ व्यक्ती निवडणूक लढवू इच्छित नाही किंवा निवडून येऊ शकत नाहीत. मात्र त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग केला जाऊ शकतो अशांनाच नेमले जावे असे अपेक्षित आहे. मात्र गत ६० वर्षात झालेल्या नियुक्त्या बघता राज्यातील तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांनी ज्यांना निवडणुकीत उमेदवारी देता आली नाही किंवा उमेदवारी देऊनही पराभूत झाले पण ते सभागृहात हवे आहेत अशांना तडजोड म्हणून समाजसेवा आणि सहकार क्षेत्रातील तज्ञ असे दाखवून नियुक्त देण्यात आल्याकडेही निवेदनात लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील नामनिर्देशित सदस्यांच्या बारा जागा जून २०२० पासून रिक्त असून त्या अद्यापही भरल्या गेलेल्या नाहीत. नजिकच्या काळात त्या भरल्या जाण्याची शक्यता असल्याने राज्य शासनाने यावेळी तरी डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी मांडलेल्या मुद्द्याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि साहित्य क्षेत्रातील जाणकार तज्ञ साहित्यिक, समीक्षक, पत्रकार अशांना संधी देण्यात यावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात वांङमय सारस्वतांची काहीही कमतरता नाही. तज्ञ आणि ख्यातनाम साहित्यिक इथे मोठ्या संख्येत आहेत .त्यांच्या नावांचा विचार करून साहित्य क्षेत्रालाही ही संधी द्यावी असे या निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनावर अखिल भारतीय साहित्य परिषद विदर्भ प्रांताचे अध्यक्ष ख्यातनाम साहित्यिक एड. लखनसिंह कटरे, कार्याध्यक्ष अविनाश पाठक, उपाध्यक्ष डॉ. अमृता इंदूरकर, कोषाध्यक्ष महेश आंबोकर, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मंजुषा कानडे आणि मार्गदर्शक सदस्य प्रकाश एदलाबादकर प्रवृत्तीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
ऑनलाईन ट्रेडींग करत असाल तर सावधान - अॅड. चैतन्य भंडारी
धुळे - झटपट पैसा कमविण्याचा काळात सर्वसामान्य जनता कोणताही मार्ग अवलंबत आहे त्याची शहानिशा देखील करत नाही. जसे की आजची युवा पिढी ऑनलाईन ट्रेडींग मध्ये पैसे गुंतवणुक करुन झटपट करोडपती बनण्याचे स्वप्न बघत आहे. सोशल मिडीयावर व आपल्या फोन मधील प्ले स्टोअर वर बरेचसे बनावट ट्रेडींग अॅप्लीकेशन आहे व यात गुंतवणुक करुन कमी वेळात आपणास जास्तीत जास्त पैसा मिळतो आणि या नादातच आजची युवा पिढी फसत आहे. त्याचे कारण म्हणजे कमी वेळात दिसणारा जास्त पैसा, सदरील ट्रेडींग अॅप्लीकेशन मार्फत आपण गुंतवणूक केली तर समोरील व्यक्ती काही वेळेस आपल्याला त्याची दुप्पट रक्कम अदा करतो व काही काळानंतर आपली अपेक्षा वाढत जाते व आपण सदरील ट्रेडींग अॅप्लीकेशनमध्ये लाखो किंवा कोटींमध्ये पैसे गुंतवणुक करण्यास सुरुवात करतो आणि तेथेच आपण फसतो. कारण सदरील बनावट ट्रेडींग अॅप्लीकेशन हे आरबीआय व्दारा मान्यताप्राप्त नाहीत. म्हणून कोणतेही ट्रेडींग अॅप्लीकेशन वापरतांना नागरीकांनी त्याची शहानिशा करुन मगच व्यवहार करावेत. कोणत्याही ट्रेडींग अॅपवर मोठी रक्कम गुंतवणूक करणे टाळावे आणि शक्यतो बनावट ट्रेडींग अॅपवरुन गुंतवणुक करणे टाळावे व नागरीकांनी सुरक्षित राहावे असे आवाहन सायबर तज्ञ अॅड.चैतन्य भंडारी यांनी केले आहे.