मुल (नासिर खान) : 2024 लोकसभा चुनाव मे अनेको के नाम मतदार यादी से गायब है.यह खेला केवल मुल मे ही नही तो हर शहर गांव कसबे मे बरसों से मतदान कर रहे समाज विशेष के लोगों के नाम डिलेट कर किया गया है. आज संविधान को नया रुप देकर उसे समय आने पर पटल पर लाने और मंजुर कर बाबा साहब आंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को हटाने की बात हर स्टेज से जग जाहीर होने लगी है. हो सकता है उसी के तहत समाज विशेष के नाम मतदान यादी से गायब करा दीए गये हो. सत्ता पर फिर से कब्जा पाने के लिए यह सत्ताधारियों का विशेष अभियान भी हो सकता है जिसे विशेष आदेश के तहत अधिकार शाहों ने अपनाया हो. अगर गलती से ऐसा हुआ होता तो किसी एक शहर किसी एक निर्वाचन क्षेत्र मे हुआ होता हर जगह ऐसा नही होता ऐसा जानकारों का मानना है.
डा.बाबा साहब आंबेडकर के संविधान ने बिना भेदभाव के देश के हर नागरीक को मतदान का संवैधानिक अधिकार दीया है वह अधिकार अब कभी भी छिना जा सकता है और आप मतदान से वंचित हो सकते है आपका अधिकार छिन लिया गया आप आज तो मतदान नही कर सकते हां आप नये सिरे से नये मतदाता के लिए फार्म भर सकते है और अपना नाम मतदार यादी मे अगले चुनाव के लिए पा सकते हैं और अगला मतदान नये मतदाता के हैसियत से कर सकते. सत्ता और केवल सत्ता के लिए नित नये नये हथकंडे अपनाए जा रहे है यह चर्चा अब हर घर गली कुचे नुक्कड चाय टपरीयों पर सरे आम होने लगी है.अब लोग यह कहने से नही चुक रहे के खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है.
ईसी कडी को लेकर मुल निवासी जागृक मतदाता तथा सामाजिक कार्यकर्ता नासीर खान ने चुनाव अधिकारी चंद्रपुर कार्यालय मे एक आवेदन द्वारा शिकायत दर्ज कराई है के उनका परिवार वर्षो से मतदान करता आ रहा है, उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने मतदान यादी से नाम कट करने अथवा किसी अन्य गांव शहर के मतदान यादी में नाम दर्ज कराने के लिए किसी प्रकार का आवेदन भी नही किया है.सबुत के तौर पर उन्होने 2019 के लोकसभा विधानसभा की मतदान पर्चियां तथा मतदान पहचान पत्र के छाया चित्र भी जोडे है. उनका कहना है मतदान यादी से उनके परिवार का नाम सिस्टम से ही डिलीट कर हमारे परिवार को प्राप्त संवैधानिक अधिकार को हमसे छिन लिया गया है और मतदान से वंचित कर दिया गया है . ईस मामले मे जांच करा कर दोषियों पर कडी कारवाई अपनाई जाए. मतदान से वंचित हमारे परिवार को मतगणा से पहले संवैधानिक अधिकार के तहत हमारा मतदान का अधिकार प्रदान कराकर हमारे परिवार के मतदान को 19 एप्रील 2024 के लोकसभा मतदान मे सम्मिलीत कर संविधान द्वारा दिए गये संवैधानिक अधिकार के साथ न्याय किया जाए. जब तक हमारे परिवार के हक में मतदान का आदेश नही होता और मतदान नही लिया जाता तब तक के लिए 4 जुन 2024 को होने जा रही मतगणना से मुल शहर की मतगणना को स्थगित किया जाए.