चंद्रपूर (वि.प्र.) - हज यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी देशभरातील हज यात्रेकरूंचा खर्च एकसमान करून घ्यावा,अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अल्पसंख्यांक विभागचे प्रदेश उपाध्यक्ष सय्यद रमजान अली यांनी एका निवेदनातून चंद्रपूर जिल्हाधिकारी मार्फत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे ११ मे रोजी केली आहे.
नागपूर आणि औरंगाबाद येथील हज यात्रेकरू तसेच स्थानिक समित्यांचे स्थानिक पदाधिकारी हज कमिटी ऑफ इंडिया (HCI) ने पत्रक जारी केल्यानंतर हज यात्रेकरू गोंधळात पडले आहेत. मुंबईच्या तुलनेत 62000, (बासष्ट हजार) पेक्षा जास्त फरक असलेले हे अंतिम हप्ते परिपत्रक आहे, महाराष्ट्र राज्यात असलेले ३ एंबारकेशन पॉइंट्स मुंबई,औरंगाबाद व नागपूर देखील आहे. परंतु एकाच राज्यात शुल्कामधील असलेल्या मोठ्या तफावतीकडे निवेदनातून लक्ष वेधले आहे. मुंबईवरून जाणाऱ्या प्रवाशयाकडून ३ लाख ४ हजार ८४३ रुपये,नागपूरहून जाणाऱ्या कडून ३ लाख ६७ हजार ४४ रुपये,तर औरंगाबादहून जाणाऱ्या यात्रेकरू कडून३लाख ९२ हजार ७३८ रुपये आकारले जात आहे.सर्वांना एकाच ठिकाणी जायचे असल्याने शुल्कामधील हि तफावत असहनिय व आर्थिक नुकसानीची आहे. देशभरातील 22 एम्बार्केशन पॉइंट्स (EP) वरील प्रत्येक यात्रेकरूकडून दोन हप्ते दिले आता तिसरा हप्ता शहरानुसार बदलला आहे.
एचसीआय वार्षिक तीर्थयात्रा शुल्क हप्त्याने गोळा करत आहे अंतिम रक्कम 6 मे रोजी अधिसूचित करण्यात आली. एकूण 2,51,800 रुपये जमा झाले.औरंगाबाद यात्रेकरूंना 3.92 लाख रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे जे श्रीनगर नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे 3.95 लाख आहे.
4000 हज यात्रेकरूंनी पुढील महिन्यांच्या तीर्थयात्रेसाठी एम्बार्केशन पॉइंट (EP) म्हणून नागपूरची निवड केली आहे. 62,000 (बासष्ट हजार) पेक्षा जास्त खर्च करणे त्यांना परवडत नाही जेव्हा ते मुंबईहून स्वस्त दरात पवित्र प्रवास करू शकतात. जे महाराष्ट्र राज्यातच आहे. मागील काही वर्षांमध्ये प्रत्येक यात्रेकरूला अतिरिक्त 1000 ते 2000 रुपये द्यावे लागायचे इतर ईपीएस वरील ओझे खांद्यावर ठेवण्यासाठी समान सराव राखणे आवश्यक आहे. EP बदलणे यात्रेकरूंच्या जोडप्यासाठी अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये अनुमत आहे. शेड्यूल केलेले आहे आणि फ्लाइट बुकिंग आधीच केले गेले आहे, सर्व हज यात्रेकरूंसाठी EP बदलणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे हज यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी देशभरात किंवा महाराष्ट्र राज्यात खर्च एकसमान करावा अशी मागणी सय्यद रमजान अली यांनी केली आहे.